पुणे – आदर्श आचारसंहितेमध्ये अशा प्रकारे लोकशाहीची गळचेपी करता येणार नाही येत ही नाही यापूर्वी असे कधीही घडले नाही असे स्पष्ट मत पुणे महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसरकर कर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी व्यक्त केले आहे
पुणे महानगरपालिकेच्या विधी सल्लागार ऍडव्होकेट निशा चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे सभागृहामध्ये चर्चा करता येणार नाही अशा प्रकारचे निवेदन केले,
आदर्श आचारसंहितेमध्ये अशा प्रकारे लोकशाहीची गळचेपी करता येणार नाही येत ही नाही यापूर्वी असे कधीही घडले नाही.
स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी समिती, इतर समिती आणि मुख्य सभा यांच्या सभाच घ्यायच्या नाहीत हा निर्णय अनाकलनीय आणि कायद्याला धरून नाही आचारसंहितेला धरून तर अजिबात नाही.
विधी सल्लागार ऍडव्होकेट निशा चव्हाण यांच्याकडे या आचारसंहितेची प्रत किती वाजता मिळाली हे बघणेदेखील औत्सुक्याचे आहे.
प्रश्नोत्तरे चर्चा हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि कुठलाही शासकीय निर्णय कुठलीही आचारसंहिता यावर बंदी घालू शकत नाही.
निर्णय काय घ्यायचे कुठले घ्यायचे यासंदर्भामध्ये निश्चित धोरण आहे त्याला देखील अपवाद आहे…..
पाणी, ड्रेनेज, घनकचरा पावसाळी कामे यांची तरतूद आचारसंहिता लागण्याच्या आधी अंदाजपत्रकात केली होती त्याची टेंडरची प्रक्रिया सुरू आहे संपत आली आहे अशा बाबतीत जर प्रशासनाला शंका आली तर तेवढ्यापुरती निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे विचारणा करून परवानगी मागता येते.
नगरसेवक मतदार आहेत म्हणून चर्चा करायची नाही प्रश्नोत्तर करायचे नाहीत कारण त्यावर प्रभाव पडेल असे विधी सल्लागाराचे मत कायद्याला धरून नाही…
लोकशाहीचा उत्सव चालू ठेवायचा का बंद करायचा याचा निर्णय विधी सल्लागार आणि निवडणूक आयोग घेऊ शकत नाही…. घटनेने दिलेले अधिकार कायद्याप्रमाणे वापरणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे आणि ते करण्यापासून प्रशासन त्यांना थांबवू शकणार नाही असे आमचे मत आहे….
काही लोकप्रतिनिधींनी फोन करून चौकशी केली म्हणून हे प्रसिद्धीला दिले आहे…
याबाबत पुढे महानगरपालिकेतील महापौर आणि सर्व पक्ष नेते एकत्र बसून योग्य मार्ग काढतील आणि निवडणुकीच्या नावावर लोकशाही थांबवणार नाहीत अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.(लोकशाहीच्या पुनर्वस्थापनेसाठी मी आणि सुहास कुलकर्णी लढा देणारे कार्यकर्ते आहोत आणीबाणीमध्ये आम्ही तुरुंगवास देखील भोगलेला आहे)
