पुणे : ग्राहकांकडून वस्तूंवर अवाजवी किंमत आकारली जाऊ नये यासाठी लागू करण्यात आलेली एमआरपी (मॅक्सिमम रिटेल प्राईस) व्यवस्था आज अनेक ठिकाणी ग्राहकांच्या आर्थिक शोषणाचे माध्यम बनत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केला आहे. या विरोधात ग्राहक पंचायतीने देशव्यापी जनजागृती आणि आंदोलनाची हाक दिली आहे.
या आंदोलनांतर्गत ११ मे ते २५ मे २०२६ दरम्यान देशभर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत असून, २५ मे रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय स्तरावरील आंदोलन होणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात येत असून विविध ठिकाणी लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली जात आहेत, अशी माहिती ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत पाठक यांनी दिली.
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी १९७६ साली एमआरपी कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार उत्पादकांना उत्पादनांवर कमाल किरकोळ किंमत छापणे बंधनकारक आहे. मात्र, एमआरपी निश्चित करण्यासाठी कोणतेही वैज्ञानिक अथवा स्वतंत्र नियंत्रण नसल्याने उत्पादक कंपन्या उत्पादन खर्चाच्या कितीतरी पटीने जास्त किंमत छापत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेषतः सौंदर्यप्रसाधने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खाद्यपदार्थ, औषधे आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंमध्ये ग्राहकांकडून मनमानी दर आकारले जात असल्याचे ग्राहक पंचायतीचे म्हणणे आहे. ‘ग्राहकांना वस्तूची खरी किंमत समजण्याचा अधिकार आहे,’ असे सूर्यकांत पाठक यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर ग्राहक पंचायतीने केंद्र शासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्व उत्पादनांवर एमआरपीसोबत वजन आणि उत्पादनमूल्य जाहीर करणे बंधनकारक करणे, एमआरपी ठरवण्यासाठी वैज्ञानिक व पारदर्शक सूत्र लागू करणे, एमआरपी पडताळणीसाठी स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण स्थापन करणे, औषधे व अत्यावश्यक वस्तूंवर विशेष किंमत नियंत्रण धोरण लागू करणे, तसेच लहान आणि मोठ्या पॅकच्या किंमतीत योग्य प्रमाण राखणे यांचा समावेश आहे.
