पुणे, दि. २२: महाराष्ट्र विधानपरिषद द्विवार्षिक निवडणुकीच्या २०२६ शांततेत, निर्भय आणि न्याय्य वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने पुणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये आदेश जारी केले आहेत, सदरचे आदेश २२ जून २०२६ पर्यंत अंमलात राहणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
कोणत्याही प्रकारचे जात, भाषा, धर्मावर शिबिरांचे आयोजन तसेच जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणाच्या जवळपास तात्पुरत्या स्वरुपात पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यावर निर्बंध घालण्यात येत आहे.
निवडणूक प्रचाराचे साहित्य सार्वजनिक इमारतीचे ठिकाणी, रस्त्यावर निवडणूकी संबंधी पोर्स्टस, बॅनर्स, पॉम्प्लेटस, कटआऊटस, होर्डिंग्ज, कमानी आदी रहदारीस अडथळा निर्माण होईल व अपघात होईल अशा पध्दतीने लावण्यावर निर्बंध घालण्यात येत आहे.
शासकीय, निमशासकीय सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगी शिवाय होर्डींग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहिरात प्रदर्शित करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निर्बंध घालण्यात येत आहे.
कोणतीही व्यक्ती, संस्था, पक्ष, कार्यकर्ते यांनी ध्वनीक्षेपकाचा वापर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय करता येणार नाही. सकाळी ६ वाजण्यापूर्वी आणि रात्री १० वाजेनंतर कोणत्याही फिरत्या वाहनावर व कोणत्याही क्षेत्रात ध्वनीक्षेपणाचा वापर करता येणार नाही तसेच प्रचाराकरीता ध्वनी क्षेपकाचा वापर विशिष्ट ठिकाणी थांबूनच करावा, फिरणाऱ्या वाहनास रस्त्यावरुन धावत असतांना ध्वनीक्षेपकाचा वापर करता येणार नाही. सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवार व इतर व्यक्तींनी निश्चित ठिकाणी ध्वनीक्षेपकाच्या वापरासंबंधीच्या परवानगीबाबत माहिती जिल्हादंडाधिकारी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी व संबंधित यंत्रणेस कळविणे बंधनकारक राहील.
कोणत्याही राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधी, हितचिंतकांनी निवडणूकीच्या प्रचारासाठी झेंडयाच्या काठ्या उभारणे, कापडी फलक लावणे, भित्तीपत्रक लावणे, घोषणा लिहिणे इत्यादीकरीता कोणत्याही व्यक्तींच्या खाजगी जागा, इमारत, आवार, भिंती आदीवर संबंधित मालक व सार्वजनिक प्राधिकरणाची परवानगीशिवाय वापर करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे.
राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकांनी मुद्रणालयाचे मालक व इतर सर्व माध्यमाद्वारे छपाई करणाऱ्या मालकाने तसेच प्रकाशकाने नमुना मतपत्रिका छापतांना पुढील बाबीवर निर्बंध घालण्यात येत आहेत. यामध्ये इतर उमेदवाराचे नाव व त्यांनी नेमून देण्यात आलेले चिन्ह वापरणे, आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे नमूना मतपत्रिकेसाठी कागद वापरणे तसेच कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिकेची छपाई करणे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालये, सर्व तालुका दंडाधिकारी कार्यालये आणि सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय व विश्रामगृह या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक, सभा घेणे, मोर्चा काढणे, उपोषण करणे, कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे किंवा गाणी म्हणने इत्यादी. तसेच कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणे या बाबी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
कोणत्याही राजकीय पक्षानी, निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी, किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक प्रचारासाठी १० पेक्षा अधिक मोटार गाड्या, वाहनांचा ताफ्याचा वापर करण्यावर निर्बंध घालण्यात येत आहे.
जिल्हादंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शासकीय विश्रामगृह, सार्वजनिक ठिकाणे, रस्त्यावर कोणताही राजकीय पक्ष, व्यक्ती, संघटना, निवडणूक लढविणारे उमेदवार किंवा त्याच्या प्रतिनिधी किंवा हितचिंतकाने धरणे, आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम २२३ तसेच इतर प्रचलित कायद्यांन्वये शिक्षेस पात्र राहील, असेही जिल्हादंडाधिकारी श्री. डुडी यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
