एअर इंडिया (सध्या टाटा समूहाच्या व्यवस्थापनाखाली) कंपनीने मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, गोवा आणि हैदराबाद विमानतळांवर ३० ते ३५ वर्षांपासून ग्राउंड हँडलिंग व इतर सेवा देणाऱ्या ६०० हून अधिक कामगारांना न्यायालयीन आदेशांचा अवमान करून २०१९ व २०२५ मध्ये अचानक कामावरून कमी केले. या निर्णयामुळे शेकडो कामगार व त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून अनेकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे,असा आरोप भारतीय मजदूर संघाने केला आहे.
या अन्यायग्रस्त कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ सातत्याने संघर्ष करीत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय मजदूर संघाचे अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य एड श्रीपाद कुटासकर आणि महाराष्ट्र प्रदेश सचिव अविनाश खोत यांनी केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची पुणे येथील निवासस्थानी भेट घेऊन या कामगारांच्या प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष वेधले.
यावेळी एअर इंडियाकडून कामगारांवर झालेल्या अन्यायाची सविस्तर माहिती देण्यात आली. अनेक दशके सेवा बजावूनही कामगारांना कोणतीही रोजगार सुरक्षा न देता अचानक सेवेतून कमी करण्यात आले. तसेच अनेक कामगारांचे प्रॉव्हिडंट फंड, इतर वैधानिक देणी आणि नुकसानभरपाईचे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले.
भारतीय मजदूर संघाने या सर्व कामगारांना न्याय्य नुकसानभरपाई, प्रलंबित प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम आणि इतर वैधानिक लाभ तातडीने देण्यात यावेत, अशी मागणी केली. तसेच या प्रश्नाच्या कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह बैठक आयोजित करण्याची मागणीही करण्यात आली.
या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री शमुरलीधर मोहोळ यांनी लवकरच व्यवस्थापन, शासन आणि कामगार संघटना यांची त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. कामगारांच्या नुकसानभरपाईसह इतर प्रलंबित प्रश्नांवर न्याय्य मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
या आश्वासनामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ६०० हून अधिक कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळेल,असा विश्वास भारतीय मजदूर संघाचे नेते ॲड श्रीपाद कुटासकर आणि अविनाश खोत यांनी व्यक्त केला.
अशी माहीती मिडीया प्रमुख सागर पवार यांनी दिली आहे.
