मुंबई, दि. ४ : राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत विशेष शाळा आणि पुनर्वसन संस्थांना शासनाने मोठा दिलासा दिला असून विविध अनुदान योजनांअंतर्गत अपात्र ठरलेल्या संस्थांना त्रुटी पूर्ततेची अंतिम संधी देण्यात आली आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने यासंदर्भात स्वतंत्र आदेश जारी करून संबंधित संस्थांकडून आवश्यक कागदपत्रे निश्चित मुदतीत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासन निर्णय १६ जुलै २०२४ अन्वये अनुदान तत्त्वावर मान्यता मिळविण्यासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची राज्यस्तरीय तपासणी समितीने छाननी केली होती. त्यामध्ये निर्धारित मुदतीत प्राप्त ५२ प्रस्ताव आणि मुदतीनंतर प्राप्त ६ प्रस्ताव अशा एकूण ५८ उपक्रमांचे प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र, दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत संबंधित संस्थांना त्रुटी दूर करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संबंधित संस्थांना पत्र प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती ई-मेलद्वारे शासनाकडे सादर करावी लागणार आहे. या यादीमध्ये मतिमंद, मूकबधिर, अंध, बहुविकलांग विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत निवासी व विशेष शाळांचा समावेश असून काही अनुदानित संस्थांमधील वाढीव विद्यार्थी संख्येला मान्यता देण्यासंबंधीचे प्रस्तावही आहेत.
राज्यातील १२१ विशेष उपक्रमांना ५० टक्क्यांवरून १०० टक्के वेतन अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग देण्यात आला आहे. ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ५० टक्के वेतन अनुदानावर मान्यता प्राप्त झालेल्या १२१ विशेष उपक्रमांपैकी अनेक संस्थांनी १०० टक्के वेतन अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. आतापर्यंत ७४ उपक्रमांचे प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाले असून त्यामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित संस्थांना अंतिम संधी देण्यात आली आहे.
विभागाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यस्तरीय छाननी समितीने अपात्र ठरविलेल्या ६८ उपक्रमांसह मुदतीनंतर प्रस्ताव सादर केलेल्या ६ उपक्रमांचा समावेश असलेल्या एकूण ७४ संस्थांनी आवश्यक पूर्तता करावी. या संस्थांना १५ दिवसांच्या आत आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, अद्याप प्रस्ताव सादर न केलेल्या उर्वरित ४७ उपक्रमांना १० दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत प्रस्ताव प्राप्त न झाल्यास संबंधित संस्था बंद असल्याचे किंवा अनुदान धोरणातील निकषांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरल्याचे गृहीत धरून त्यांना १०० टक्के वेतन अनुदानासाठी अपात्र ठरविण्यात येणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
त्रुटी पूर्ततेसाठी संस्थांना वैध नोंदणी प्रमाणपत्र, जिल्हा मूल्यांकन समिती व छाननी समिती अहवाल, विद्यार्थी व कर्मचारी उपस्थितीचे बायोमेट्रिक अहवाल, यूडीआयडी व आधार नोंदणीची माहिती, मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल, संस्थेची घटना, विश्वस्तांची यादी तसेच आरक्षण धोरणाचे पालन केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, पात्र संस्थांना शासनाच्या अनुदानाचा लाभ मिळवून देणे आणि विशेष शाळांच्या कामकाजाला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे हा या संपूर्ण प्रक्रियेमागील उद्देश असल्याचे दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने स्पष्ट केले आहे. सर्व प्रस्तावांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र प्रकरणे वित्त विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहेत.
0000
