पुणे, दि. १ : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच मुख्य मध्यस्थी केंद्र, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे यांच्या समन्वयाने पॅनेलवरील मध्यस्थांसाठी दोन दिवसीय अभिमुखता व प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे २४ व २५ जुलै रोजी हॉटेल अरोरा टॉवर्स, पुणे येथे करण्यात आले. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील
२७५ पॅनेलवरील मध्यस्थ सहभागी झाले.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री. ए. टी. वानखेडे यांच्या हस्ते झाले. प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तथा मुख्य मध्यस्थी केंद्राचे संचालक/समन्वयक मा. एस. सलमान आझमी उपस्थित होते. यावेळी मुख्य मध्यस्थी केंद्राचे उपसंचालक प्रवीण ए. कुंभोजकर तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव रेवती आर. देशपांडे उपस्थित होत्या.
प्रशिक्षणादरम्यान मध्यस्थी अधिनियम, २०२३, प्रभावी संवाद, ऑनलाइन वाद निवारण (ODR), मानसिक आरोग्य आणि मध्यस्थी, समुपदेशन, मध्यस्थांची भूमिका, संघर्ष समजून घेणे आणि मध्यस्थीची संकल्पना आदी विषयांवर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी आणि पर्यायी वाद निवारण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षित मध्यस्थांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे वक्त्यांनी अधोरेखित केले.
दुसऱ्या दिवशी सहभागी मध्यस्थांसाठी प्रश्नोत्तर व शंका-समाधान सत्राचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये मध्यस्थांनी प्रत्यक्ष कामकाजातील अनुभव, अडचणी आणि प्रक्रियेसंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केले. तज्ज्ञांनी त्यावर सविस्तर मार्गदर्शन करून प्रभावी मध्यस्थीसाठी आवश्यक कौशल्यांवर भर दिला.
दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्साही, सकारात्मक आणि सहभागात्मक वातावरणात पार पडला. या उपक्रमामुळे मध्यस्थांचे व्यावसायिक कौशल्य, संवाद क्षमता आणि मध्यस्थी प्रक्रियेतील गुणवत्ता अधिक बळकट होण्यास मदत होणार असून न्यायव्यवस्थेतील पर्यायी वाद निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी होण्यास हातभार लागणार आहे.
पुणे, दि. १ : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच मुख्य मध्यस्थी केंद्र, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे यांच्या समन्वयाने पॅनेलवरील मध्यस्थांसाठी दोन दिवसीय अभिमुखता व प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे २४ व २५ जुलै रोजी हॉटेल अरोरा टॉवर्स, पुणे येथे करण्यात आले. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील
२७५ पॅनेलवरील मध्यस्थ सहभागी झाले.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री. ए. टी. वानखेडे यांच्या हस्ते झाले. प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तथा मुख्य मध्यस्थी केंद्राचे संचालक/समन्वयक मा. एस. सलमान आझमी उपस्थित होते. यावेळी मुख्य मध्यस्थी केंद्राचे उपसंचालक प्रवीण ए. कुंभोजकर तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव रेवती आर. देशपांडे उपस्थित होत्या.
प्रशिक्षणादरम्यान मध्यस्थी अधिनियम, २०२३, प्रभावी संवाद, ऑनलाइन वाद निवारण (ODR), मानसिक आरोग्य आणि मध्यस्थी, समुपदेशन, मध्यस्थांची भूमिका, संघर्ष समजून घेणे आणि मध्यस्थीची संकल्पना आदी विषयांवर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी आणि पर्यायी वाद निवारण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षित मध्यस्थांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे वक्त्यांनी अधोरेखित केले.
दुसऱ्या दिवशी सहभागी मध्यस्थांसाठी प्रश्नोत्तर व शंका-समाधान सत्राचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये मध्यस्थांनी प्रत्यक्ष कामकाजातील अनुभव, अडचणी आणि प्रक्रियेसंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केले. तज्ज्ञांनी त्यावर सविस्तर मार्गदर्शन करून प्रभावी मध्यस्थीसाठी आवश्यक कौशल्यांवर भर दिला.
दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्साही, सकारात्मक आणि सहभागात्मक वातावरणात पार पडला. या उपक्रमामुळे मध्यस्थांचे व्यावसायिक कौशल्य, संवाद क्षमता आणि मध्यस्थी प्रक्रियेतील गुणवत्ता अधिक बळकट होण्यास मदत होणार असून न्यायव्यवस्थेतील पर्यायी वाद निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी होण्यास हातभार लागणार आहे.
