आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये मातंग समाजाचा महाआक्रोश मोर्चा
पिंपरी-चिंचवड(प्रतिनिधी) दि. १८ ऑगस्ट २०२६:- सरकारने उपवर्गीकरण तातडीने लागू करावे अन्यथा सरकारी गाड्यांची हवा सोडण्याचे नियोजन हे करणार आहोत अशी भूमिका शिवशाही व्यापारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष युवराज दाखले यांनी आज (दि.१८) मोर्चामध्ये मांडली.अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करून मातंग समाजासह इतर तत्सम पोटजातींना शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी न्याय्य वाटा मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये सकल मातंग समाजाच्या वतीने महाआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा मोर्चा लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुतळ्यापासून चिंचवड स्टेशनमार्गे तहसील कार्यालय, निगडी येथे काढण्यात आला.
यावेळी दाखले म्हणाले की,मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झाले होते.हातात विविध मागण्यांचे फलक, भगवे झेंडे आणि घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता.या आंदोलनाची प्रमुख मागणी म्हणजे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात ‘अ, ब, क, ड’ पद्धतीने उपवर्गीकरण करून वंचित घटकांना आरक्षणाचा समान लाभ मिळवून देणे, अशी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या State of Punjab vs. Davinder Singh निकालात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये राज्यांना पुराव्याच्या आधारावर उपवर्गीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात या विषयावर माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून त्यानंतर या अहवालावर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे.मातंग समाजाची ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करून मातंग समाज आणि इतर तत्सम पोटजातींना शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीची समान संधी मिळाली पाहिजे. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची राज्य सरकारने तातडीने अंमलबजावणी करावी.तसेच बदर समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे दाखल झाला असून या अहवालाच्या आधारे उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी अशी भूमिका दाखले यांनी मांडली.
सरकारने आमच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने उपवर्गीकरण लागू करावे. अन्यथा यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभारले जाईल,” असा इशाराही युवराज दाखले यांनी दिला. पुढील टप्प्यात जिल्हानिहाय आंदोलन करण्याचा इशारा देत शासनाने समाजाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करू नये अन्यथा उपवर्षीकरणाला अडथळा निर्माण कररणार्या प्रशासकीय अधिकार्यांच्या वाहनांची हवा सोडण्याचे नियोजन केले जाईल.तसेच त्यांच्या विरोधात तिव्रस्वरूपाच्या लक्षणिय कृती करण्यात येतील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील संबंधित मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी असे मत दाखले यांनी व्यक्त केले.
यावेळी शिवशाही शासन पक्ष व अखिल भारतीय हिंदू मातंग संघ संस्थापक प्रमुख लोकसेवक युवराज दाखले, प्रदेशाध्यक्ष कृष्णा दादा साबळे, भिमराव कांबळे, जेष्ठ नेते नामदेवराव रिट्टे, रामेश्वर बावणे, विकास जगधने,प्रसाद केसरे, अध्यक्ष गणेश अवघडे,शिवशाही महीला आघाडी प्रदेश अध्यक्षा उषामाई कांबळे, मुंबई अध्यक्षा निता अडागळे,समिरा राजगुरू अल्पेशा पवार, शिवशाही महीला आघाडी पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष अविनाश कांबळे, अनिता वैरागळ, संगिता नानेकर आदी उपस्थित होते.
