पुणे, दि. २ सप्टेंबर : पुणे जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या विविध शासकीय व प्रशासकीय समस्या, तक्रारी तसेच प्रलंबित प्रकरणांचे तातडीने आणि कालबद्ध पद्धतीने निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे उद्योग तक्रार निवारण कक्ष (Industry Grievance Redressal Cell) आणि मैत्री सेल (MAITRI Cell – Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation) कार्यान्वित करण्यात आला आहे. उद्योजकांच्या समस्या थेट ऐकून घेऊन संबंधित शासकीय विभागांशी समन्वय साधत त्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक घेण्यात आली.
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम तसेच उद्योग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, कामगार, ऊर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पाटबंधारे आणि पर्यटन विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे जिल्हा हा राज्यातील प्रमुख औद्योगिक जिल्ह्यांपैकी एक असून जिल्ह्यात मोठ्या उद्योगांसह लघु व मध्यम उद्योग, विविध औद्योगिक क्षेत्रे आणि औद्योगिक संस्था कार्यरत आहेत. उद्योगांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासोबतच विविध शासकीय विभागांशी संबंधित परवानग्या, प्रशासकीय बाबी, पायाभूत सुविधा, प्रलंबित प्रकरणे आणि इतर अडचणींचे जलद निराकरण होणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योजकांना विविध विभागांमध्ये स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता कमी करून जिल्हास्तरावर समन्वयाची प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
*१३४ तक्रारींचा विभागनिहाय आढावा*
बैठकीत विविध शासकीय विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या उद्योजकांच्या तक्रारी व समस्यांचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. सध्या एकूण १३४ तक्रारी प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले.
यामध्ये औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाशी संबंधित १, उद्योग संचालनालयाच्या २, ऊर्जा विभागाच्या ३, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ६, वैधमापन शास्त्र विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित १०९ तक्रारींचा समावेश आहे.
प्राप्त तक्रारींची विभागनिहाय वर्गवारी करून संबंधित विभागांकडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या कार्यवाहीचा जिल्हास्तरावर नियमित पाठपुरावा करण्यात येणार असून, प्रलंबित तक्रारींच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावाही घेण्यात येणार आहे. तक्रारींचे निराकरण करताना संबंधित विभागांनी आवश्यक ती कार्यवाही कालबद्ध पद्धतीने करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
*मैत्री सेलमार्फत विभागांमध्ये समन्वय*
राज्य शासनाच्या MAITRI (Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation) उपक्रमाच्या धर्तीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात MAITRI Cell कार्यान्वित करण्यात आला आहे. उद्योजकांना विविध शासकीय विभागांशी संबंधित सेवा, परवानग्या, प्रलंबित बाबी आणि प्रशासकीय अडचणींसाठी विविध कार्यालयांमध्ये वारंवार पाठपुरावा करावा लागू नये, यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची भूमिका या सेलमार्फत पार पाडली जाणार आहे.
उद्योजकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व समस्यांची नोंद घेऊन त्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात येतील. संबंधित विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच प्रकरणाची सद्यस्थिती, झालेली कार्यवाही आणि पुढील कार्यवाही याबाबत नियमित पाठपुरावा केला जाणार आहे.
मैत्री सेलच्या बैठका दर पंधरा दिवसांनी आयोजित करण्यात येणार असून, प्राप्त प्रकरणांवरील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध विभागांशी संबंधित प्रकरणांच्या निराकरणासाठी जिल्हास्तरावर सातत्याने समन्वय राखला जाणार आहे.
*दर महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या बुधवारी विशेष बैठक*
उद्योजकांच्या समस्या थेट ऐकून घेऊन त्यांचे कालबद्ध पद्धतीने निराकरण करण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
या बैठकीस संबंधित औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच तक्रार किंवा समस्या ज्या शासकीय विभागाशी संबंधित आहे, त्या विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहतील. संबंधित प्रकरणाची प्रत्यक्ष माहिती घेऊन त्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधण्यात येणार आहे.
उद्योजक किंवा औद्योगिक संघटनांना त्यांच्या उद्योगाशी संबंधित कोणतीही समस्या, तक्रार अथवा विविध शासकीय विभागांकडे प्रलंबित असलेली बाब मांडावयाची असल्यास ती पूर्वनियोजित स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करता येणार आहे. प्राप्त तक्रारींची विभागनिहाय वर्गवारी करून संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर विशेष बैठकीत संबंधित उद्योजक किंवा औद्योगिक संघटनेच्या प्रतिनिधीसमक्ष प्रकरणाचा आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाहीबाबत निर्देश देण्यात येतील.
यामुळे उद्योजकांच्या अडचणी केवळ नोंदवून न ठेवता संबंधित विभागांच्या समन्वयातून त्यावर प्रत्यक्ष कार्यवाही होण्यास मदत होणार आहे.
*‘सिंगल पॉइंट को-ऑर्डिनेशन अँड फॅसिलिटेशन’ची सुविधा*
या उपक्रमामुळे उद्योजकांना विविध शासकीय विभागांशी संबंधित समस्यांच्या निराकरणासाठी जिल्हास्तरावर ‘Single Point Co-ordination & Facilitation’ स्वरूपाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. उद्योग, औद्योगिक संघटना, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित शासकीय विभाग यांच्यात प्रभावी समन्वय साधून समस्यांचे जलद निराकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
उद्योगांना आवश्यक असलेल्या शासकीय सेवांमध्ये सुलभता आणणे, प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढविणे आणि उद्योजकांसाठी अधिक सुलभ, पारदर्शक, उत्तरदायी व उद्योगपूरक प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
जिल्हास्तरावर तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध झाल्यामुळे उद्योजकांच्या समस्या योग्य विभागापर्यंत पोहोचविणे, त्यावरील कार्यवाहीचा मागोवा घेणे आणि प्रकरणांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
*औद्योगिक संघटनांनी सुविधेचा उपयोग करावा*
पुणे जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांनी आपल्या सभासद उद्योजकांना या सुविधांची माहिती द्यावी तसेच त्यांच्या समस्या व तक्रारी योग्य स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच ‘व्यवसाय सुलभता’ (Ease of Doing Business) अधिक प्रभावी करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष आणि मैत्री सेलचा सक्रियपणे उपयोग करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.
उद्योजकांच्या तक्रारी व समस्या उद्योग तक्रार निवारण कक्ष (Industry Grievance Redressal Cell), जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे सादर करता येतील. यासाठी दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२६१३००९७ तसेच ई-मेल : collector.pune@maharashtra.gov.in यावर संपर्क साधता येईल.
