पुणे, दि.२: कृषी विभागाच्या पुणे विभागांतर्गत पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील न्यायालयीन प्रकरणाच्या कामकाजाकरिता एक विधिज्ञ किंवा विधी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार असून पात्र उमेदवारांना २१ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना (खंडीत कालावधी) आणि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेच्या न्यायालयीन प्रकरणाच्या कामकाजाकरिता ही नेमणूक करण्यात येणार आहे. अर्जदार वकिली परवाना असलेला बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा मध्ये नोंदणीकृत वकील असावा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, जिल्हा व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग येथे किमान १० वर्षाचा कामकाजाचा अनुभव असावा. अपघात विमा, नागरी दावे, नुकसानभरपाई व तत्सम प्रकरणांचा अनुभव असावा. शासकीय किंवा सार्वजनिक संस्थांच्यावतीने न्यायालयीन प्रकरणे हाताळल्याचा अनुभव असल्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या पदाची नेमणूक महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलने ठरविलेल्या दरपत्रकानुसार केली जाणार आहे. बार कौन्सिलच्या दरानुसार राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडील प्रति खटल्यानुसार ५० हजार रुपये तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडील प्रति केस १० हजार रुपये इतके मानधन देण्यात येणार आहे. हे मानधन खटल्याचे वाचन, अर्ज तयार करणे, प्रतिवादची तयारी, इतर शुल्क, तारखांना उपस्थिती, खटल्याच्या अनुषंगीक इतर बाबीसह देण्यात येईल.
अर्जासह अर्जदाराचे संपूर्ण नाव, पत्ता व संपर्क तपशील, वकिली परवाना क्रमांक व प्रमाणपत्राची प्रत, शैक्षणिक अर्हतेची कागदपत्रे, न्यायालयीन अनुभवाचे तपशील विशेषतः अपघात विमा, नागरी दावे विषयक, शासकीय कामकाजाचा अनुभव असल्यास त्याची प्रमाणपत्रे, पारपत्र आकाराचे छायाचित्र यांच्यासह शासनाच्यावतीने दाखल केलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांची यादी व शासनाच्या बाजूने निकाल लागलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांची यादी सोबत जोडावी.
अर्ज विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग, पद्मश्री सभागृह, २ रा मजला, कृषी आयुक्तालय मध्यवर्ती इमारत, पुणे या पत्त्यावर करावा. अपूर्ण अर्ज, अपात्र उमेदवारांचे अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. पात्रतेनुसार व आवश्यकतेनुसारच अंतिम नेमणूक केली जाणार आहे. अर्ज स्वीकारणे किवा नाकारण्याचा अधिकार विभागाला राहील, असे विभागीय कृषी सह संचालक बाबासाहेब जेजुरकर यांनी प्रसद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
0000
