पुणे, सप्टेंबर १५ : राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या संरचना आणि विस्तारवाढीसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीचा सध्याचे बोर्ड सदस्य दुरुपयोग करीत आहे. यासंदर्भात लेखा परीक्षणाची मागणी करुन संपूर्ण व्यवहारामध्ये पारदर्शकता यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती वक्फ बोर्डाच्या टास्क फोर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम मुल्ला यांनी सांगितली.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या मागील पाच वर्षांतील कारभाराबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे येथील पत्रकार परिषदेत आरोप करण्यात आले. पत्रकार परिषदेला वक्फ टास्क फोर्सचे अध्यक्ष सलीम मुल्ला , नांदेड येथील माजी नगरसेवक मकसूद गोंदवाले आणि बीड येथील ‘दैनिक संघर्ष’चे संपादक मोहम्मद खमरूल इमान खान उपस्थित होते. वक्फ मालमत्ता, प्रशासन, आर्थिक व्यवहार, इनामी जमीन आणि निर्णयप्रक्रियेबाबत स्वतंत्रपणे प्रश्न उपस्थित करणारे मुल्ला, गोंदवाले आणि चीफ कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स( निवृत्त) ए.जे. खान हे प्रथमच एका व्यासपीठावर उपस्थित होते
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जमिनी आणि मिळकतींना संरक्षण मिळण्यासाठी २०१६ मध्ये वक्फ मंडळासंदर्भात अध्यादेश काढला. २०१७ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी मिळकतींचे दुसऱ्यांदा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश काढले. त्यासाठी ४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यापैकी ९० टक्के निधीचा पुणे आणि परभणी जिल्ह्यात विनियोग झाला आहे, असे सलीम मुल्ला यांनी सांगितले.
वक्फ बोर्डाच्या कायदेशीर कामकाजासाठी ‘सागा लिगल फर्म’ची नेमणूक करण्यात आली आहे. या फर्मवर वर्षाला अडीच कोटी रुपये खर्ची पडतात. प्रत्यक्षात कोणतेही कसलेही कामकाज होत नाही. तात्पुरत्या सेवकांना पाच सहा वर्षांपासून वक्फ बोर्डाच्या दबावाखाली काम करुन घेत मुक्त केले आणि स्वतःच्या नातलगांची भरती केली. या सर्व गोष्टीला महसूल मधील अधिकारी विभागातील अधिकाऱ्यांचेही संगनमत आहे,असा आरोप मुल्ला यांनी केला.
वक्फ बोर्डासाठी प्रत्येक वर्षी दहा कोटी रुपये अनुदान संरचना आणि विस्तारवाढीसाठी मंजूर करून उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामधून प्रत्येक जिल्ह्याचे वक्फ बोर्डाचे जिल्हा कार्यालय आणि इतर कामकाजासाठी उपलब्ध केले. त्याबद्दल मुल्ला यांनी सध्याच्या सरकारला धन्यवाद दिले.
वक्फ बोर्डाच्या माजी पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या कार्यकाळाबाबत विविध दावे करण्यात येत आहेत. मात्र, कोणत्याही प्रशासनाचे मूल्यमापन प्रसिद्धी किंवा राजकीय दाव्यांवर नव्हे, तर अधिकृत कागदपत्रे, आर्थिक नोंदी, प्रशासकीय आदेश आणि निर्णयांच्या परिणामांवर झाले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
विद्यमान वक्फ बोर्डाने पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेबाबत केलेल्या दाव्यांची अधिकृत नोंदी व दस्तऐवजांच्या आधारे छाननी करण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले. तसेच उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न चुकीचे असल्यास संबंधितांनीही अधिकृत कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे स्पष्टीकरण द्यावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
