भारतातील शहरी भागामधील ७५ टक्‍के व्यक्तींनी त्यांच्या प्राथमिक पेमेंट अॅपद्वारे किमान एका आर्थिक उत्पादनाचा वापर केला आहे.
अनधिकृत व्यवहारांविरोधात हमी दिल्यास ५१.५ टक्‍के व्यक्ती अॅपद्वारे कर्ज घेतील.
सणासुदीच्या काळात ७७ टक्‍के व्यक्ती किमान ५० टक्‍के अधिक खर्च करतात, आकारमानाच्या (खरेदीचे प्रमाण) बाबतीत फॅशन आणि ब्युटी (८९ टक्‍के) अव्वल स्थानी आहे, तर मूल्याच्या (खर्चाचे प्रमाण) बाबतीत कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आघाडीवर आहे.
गिग वर्कर्स: रोख पैशांची अडचण भासल्यास २३ टक्‍के व्यक्ती सर्वप्रथम डिजिटल लोन अॅपकडे वळतात, हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ३.४ पट अधिक आहे.
डिजिटल पेमेंटच्या उत्साहात तृतीय श्रेणीच्या शहरांमधील व्यापारी आघाडीवर, जिथे ५ पैकी ४ व्यापाऱ्यांनी कार्यक्षमतेत वाढ झाल्याचे नोंदवले आहे.
बेंगळुरू, १३ ऑक्टोबर २०२६: पहले इंडिया फाउंडेशनने आज अॅमेझॉन पेसोबत सहयोगाने ‘हाऊ अर्बन इंडिया पेज रिपोर्ट २०२६’ प्रसिद्ध केला. २० राज्यांमधील १०० शहरांतील ५,१४९ ग्राहक आणि १,०५४ व्यापाऱ्यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित या अहवालातून निदर्शनास आले आहे की, डिजिटल पेमेंट्स दैनंदिन सवय बनली आहे आणि खर्चाच्या सहापैकी पाच श्रेणींमध्ये यूपीआय आघाडीवर आहे. भारतातील शहरी भागामधील चारपैकी तीन (७५ टक्‍के) व्यक्तींनी त्यांच्या पेमेंट अॅपमध्ये किमान एका आर्थिक उत्पादनाचा वापर केला आहे. पण हा आत्मविश्वास डिजिटल क्रेडिटच्या बाबतीत तेवढ्याच प्रमाणात विस्तारलेला नाही, जिथे जागरूकता जास्त (८८ टक्‍के) असली तरी प्रत्यक्ष वापराचे प्रमाण कमी (३१ टक्‍के) आहे.
ही तफावत मोजण्यासाठी अहवालात डिजिटल क्रेडिट इन्क्लुजन इंडेक्स (डीसीआयआय) २०२६ सादर करण्यात आला आहे, जो देशाच्या डिजिटल क्रेडिट प्रवासाचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन मांडणारा भारताचा पहिला संमिश्र बेंचमार्क आहे. हा निर्देशांक भारताला १०० पैकी ५५.८५ एकूण स्कोअर देतो, ज्यामुळे भारत “इमर्जिंग अँड सर्व्ह्ड” (५१ ते ७५) श्रेणीत येतो. डीसीआयआय तीन मुख्य स्तंभांचे मापन करतो – पोहोच (६१.२४), स्वीकारार्हता (५७.१७) आणि प्रभाव (४९.१६), ज्यावरून स्पष्ट होते की, भारतातील शहरी भागामधील बहुतांश व्यक्तींसाठी डिजिटल क्रेडिट आवाक्यात असले, तरी त्याचा व्यापक आर्थिक प्रभाव मर्यादित राहिला आहे.
ग्राहक पातळीवर प्रभावातील ही कमतरता विश्वासाशी संबंधित आहे: वापरकर्ते त्यांच्या पेमेंट अॅप्सना सुरक्षिततेसाठी (४.११/५) आणि पेमेंटसाठी (३.९८/५) उच्च रेटिंग देतात, पण तेच अॅप क्रेडिट देते, तेव्हा हा आत्मविश्वास घसरून ३.१० वर येतो. ही तफावत दूर करणे शक्य वाटते: फसवणुकीपासून संरक्षणाची हमी दिल्यास ५१.५ टक्‍के व्यक्ती त्यांच्या अॅपद्वारे कर्ज घेण्यास तयार आहेत, याउलट नकार देणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ १६.७ टक्‍के आहे.
“भारतातील डिजिटल पेमेंट क्रांती आपल्या विकास प्रवासातील सर्वात उल्लेखनीय कामगिरी आहे. एका दशकाहून कमी कालावधीत यूपीआय दररोज वापरण्याच्या सवयीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे आणि भारतातील शहरी भागामधील व्यक्ती आता सवयीनुसार डिजिटल पद्धतीने पेमेंट करतात. विश्वासावर आधारित कार्यक्षमतेचा हा पाया मोठ्या प्रमाणावर रचल्यानंतर भारत आता आपल्या पुढील झेपेसाठी सज्ज झाला आहे, ते म्हणजे पेमेंटमधून मिळालेला विश्वास कर्ज घेणे, बचत करणे आणि गुंतवणूक करणे यामध्ये विस्तारणे. पारदर्शक खुलासे, प्रबळ सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षितता, तसेच अनौपचारिक उत्पन्नाची दखल घेणारी क्रेडिट मूल्यांकन पद्धती याद्वारे डिजिटल फायनान्स भारतातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचू शकते आणि विकसित भारत @ २०४७ उद्दिष्टासाठी अर्थपूर्ण योगदान देऊ शकते,” असे पहले इंडिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार म्हणाले.
अॅमेझॉन पे इंडियाचे सीईओ विकास बन्सल म्हणाले, “या वर्षी प्रकर्षाने जाणवलेली बाब म्हणजे भारतातील शहरी भागामधील व्यक्ती दैनंदिन वित्त व्यवस्थापनासाठी डिजिटल क्रेडिटचा आत्मविश्वासाने स्वीकार करत आहे. ग्राहक केवळ मोठ्या खरेदीसाठीच नव्हे, तर खर्चाचे विभाजन करण्यासाठी, बजेटमध्ये राहण्यासाठी आणि महत्त्वाकांक्षी खरेदी अधिक सुलभ करण्यासाठी बीएनपीएल आणि ईएमआय पर्यायांचा व्यावहारिक साधन म्हणून वाढत्या प्रमाणात वापर करत आहेत. अॅमेझॉन पेमध्ये आम्ही हा बदल प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत, जिथे आमचे ७५ टक्‍के ग्राहक द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या शहरांमधील आहेत. क्रेडिट सोपे, पारदर्शक आणि समर्पक बनवण्यावर आमचा भर आहे, ज्यामुळे प्रत्येक ग्राहक अधिक चांगले नियोजन करू शकेल, अधिक हुशारीने खर्च करू शकेल आणि आत्मविश्वासाने आपल्या महत्त्‍वाकांक्षा पूर्ण करू शकेल.”
मुख्य निष्कर्ष
पेमेंट अॅपपासून ते आर्थिक सोबतीपर्यंत
सर्व सेवा एकाच ठिकाणी मिळवण्याची इच्छा प्रबळ आहे: ५२ टक्‍के ग्राहक पेमेंट्स, गुंतवणूक, विमा आणि कर्जासाठी एकाच अॅपला पसंती देतील, तर ३३ टक्‍के ग्राहक अॅपमध्ये स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म्ससारखीच सर्व वैशिष्ट्ये उपलब्ध असतील, तर त्या अॅपला पसंती देतील.
डिजिटल पेमेंट्स आता दैनंदिन सवय बनली आहे
यूपीआय सर्वाधिक वापरली जाणारी पेमेंट पद्धत आहे: ई-कॉमर्ससाठी ७१ टक्‍के व्यक्ती यूपीआयचा वापर करतात, त्यानंतर बाहेर खाणे आणि प्रवास (५४ टक्‍के), इंधन आणि वाहतूक (५३ टक्‍के), वैद्यकीय आणि फार्मसी (५३ टक्‍के) आणि किराणा माल (४९ टक्‍के) यांचा क्रमांक लागतो.
सणासुदीच्या काळात खर्चात मोठी वाढ
७७ टक्‍के प्रतिसादकर्ते सणासुदीच्या काळात नेहमीपेक्षा किमान ५० टक्‍के जास्त खर्च करतात, ४६ टक्‍के व्यक्ती त्यांच्या नियमित बजेटपेक्षा १.५ ते २ पट खर्च करत असल्याचे नोंदवतात, तर ६ टक्‍के व्यक्ती तिप्पटपेक्षा जास्त खर्च करतात. शहर पातळीवर, राजकोट आणि अहमदाबादमध्ये तीन पट किंवा त्याहून अधिक खर्च करणाऱ्या प्रतिसादकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, तर जयपूरमध्ये ८८ टक्‍के व्यक्ती त्यांच्या नेहमीच्या बजेटपेक्षा किमान दुप्पट खर्च करतात. कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि होम अप्लायन्सेस या श्रेणींमध्ये सर्वाधिक मूल्याची खरेदी होते, तर खरेदीच्या प्रमाणाच्या बाबतीत फॅशन अँड ब्युटी (८९ टक्‍के) आघाडीवर आहे, त्यानंतर होम अँड किचन (८७ टक्‍के) आणि दैनंदिन व किराणा माल (८४ टक्‍के) यांचा क्रमांक लागतो.
डिजिटल फायनान्सिंगच्या मोहिमेत द्वितीय श्रेणीची शहरे आघाडीवर
मोजणी केलेल्या प्रत्येक उत्पादनामध्ये महानगरांपेक्षा जास्त वापर नोंदवून द्वितीय श्रेणीची शहरे डिजिटल क्रेडिटसाठी पुढील वाढीचे इंजिन म्हणून उदयास येत आहेत. द्वितीय श्रेणीची शहरे बीएनपीएल (६० टक्‍के) आणि क्रेडिट अर्जांमध्ये (४१ टक्‍के) आघाडीवर आहेत, ज्यांचा डिजिटल क्रेडिट इन्क्लुजन इंडेक्स (डीसीआयआय) स्कोअर ५८.६४ आहे, जो प्रथम श्रेणीची शहरे (५३.१०) आणि तृतीय श्रेणीची शहरे (५५.७७) या दोन्हीपेक्षा अधिक आहे. शहर पातळीवरील आकडेवारी मोठा फरक दर्शवते: कोईम्बतूरमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अप्लायन्सेससाठी हप्त्यांवर वित्तपुरवठा (इन्स्टॉलमेंट फायनान्सिंग) घेण्याचे प्रमाण सर्वाधिक ७० टक्‍के आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास १० पट आहे. त्यानंतर कोचीमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्‍के आहे. सुरत, बेंगळुरू आणि चंदीगडमध्ये फॅशनसाठी बीएनपीएलचा सर्वाधिक वापर दिसून येतो, पण मुंबईतील सणासुदीच्या खरेदीवर क्रेडिट कार्ड्सचे वर्चस्व आहे.
गिग वर्कर्समध्ये डिजिटल क्रेडिटची गरज
गिग वर्कर्समध्ये डिजिटल फायनान्सचा उच्च वापर आणि कर्जाची स्पष्ट अपूर्ण गरज या दोन्ही गोष्टी एकत्र दिसून येतात: ६७.५ टक्‍के व्यक्ती नियमितपणे यूपीआय लाइटचा वापर करतात, रोख रकमेची अडचण भासल्यास २३ टक्‍के व्यक्ती सर्वप्रथम डिजिटल लोन अॅपकडे वळतील (राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ३.४ पट अधिक), आणि ४३ टक्‍के व्यक्ती म्हणतात की, डिजिटल क्रेडिटमुळे त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढले आहे. पण गिग वर्कर्स, रोजंदारी मजूर, गृहिणी, विद्यार्थी आणि बेरोजगार यांचा समावेश असलेले अनौपचारिक उत्पन्न मिळवणारे डीसीआयआयवर पगारदार आणि व्यावसायिक प्रतिसादकांपेक्षा सुमारे ११ गुण मागे आहेत, ज्यामधून पारंपरिक अंडररायटिंगद्वारे अनियमित उत्पन्नाचे मूल्यांकन करण्याचे आव्हान निदर्शनास येते.
ज्येष्ठ नागरिक अपेक्षेपेक्षा अधिक डिजिटल-सक्षम
५५ टक्‍के ज्येष्ठ नागरिक म्हणतात की, डिजिटल पेमेंटमुळे त्यांना आत्मविश्वास व स्वावलंबन जाणवते आणि जवळपास निम्म्या (४९ टक्‍के) व्यक्ती म्हणतात की, गेल्या वर्षभरात त्यांचा डिजिटल पेमेंटचा वापर नियमित सवय बनली आहे.
व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट्स पाहिजे, पण जलद सेटलमेंट्ससह
सर्वेक्षण केलेल्या व्यापाऱ्यांपैकी ८०.६ टक्‍के व्यापारी डिजिटल पेमेंट्सचा वापर करतात आणि ७९.५ टक्‍के व्यापाऱ्यांनी ते स्वीकारल्यापासून कार्यक्षमता किंवा विक्रीत वाढ झाल्याचे नोंदवले आहे. तृतीय श्रेणीच्या शहरांमधील व्यापारी सर्वाधिक उत्साही आहेत, ज्यामध्ये ६६.४ टक्‍के व्यापाऱ्यांनी स्वतःला ‘अत्यंत अनुकूल’ म्हटले आहे, जे मेट्रो/प्रथम श्रेणीची शहरे (६४.३ टक्‍के) आणि द्वितीय श्रेणीची शहरे (५१.७ टक्‍के) यांपेक्षा पुढे आहे. जिथे साशंकता कायम आहे, तिथे रोख प्रवाहाची समस्या आहे: साशंक असलेल्या ७२.१ टक्‍के व्यापाऱ्यांनी सेटलमेंटमधील विलंब त्यांची प्राथमिक चिंता असल्याचे नमूद केले आहे.
भारतातील शहरी भागामधील व्यक्तींची ‘आर्थिक मानसिकता घडवणारे’ पाच प्रकार
हा अभ्यास ग्राहकांच्या पाच आर्थिक व्यक्तिमत्त्वांची विभागणी करतो: प्लॅनर्स (४१ टक्‍के), सेव्हर्स (३३ टक्‍के), सर्व्हायव्हर्स (१५ टक्‍के), इम्पल्स स्पेंडर्स (७ टक्‍के) आणि कॉन्फिडंट बॉरोअर्स (४ टक्‍के). चारपैकी जवळपास तीन ग्राहक स्वतःला प्लॅनर्स किंवा सेव्हर्स मानतात. कर्जाबाबत अधिक सावध असतात आणि बचत व कुटुंबावर अधिक अवलंबून असलेले सर्व्हायव्हर्स सातपैकी एकाचे प्रतिनिधित्व करतात. यावरून ग्राहकांच्या वेगवेगळ्या वर्तनानुसार आर्थिक उत्पादने तयार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.
अशा प्रकारे, ‘हाऊ अर्बन इंडिया पेज रिपोर्ट २०२६’ भारतातील आर्थिक परिदृश्याला आकार देण्यात डिजिटल पेमेंट्स आणि पेमेंट अॅप्सची वाढती भूमिका अधोरेखित करतो, ज्यामध्ये द्वितीय श्रेणीची शहरे डिजिटल क्रेडिटच्या वापरामध्ये प्रमुख चालक म्हणून उदयास येत आहेत. ग्राहक आर्थिक सेवांच्या अधिक व्यापक श्रेणीसाठी पेमेंट अॅप्सकडे पाहत असताना वाढीचा पुढील टप्पा उपलब्धतेचे अर्थपूर्ण आर्थिक सहभागात रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विश्वासाच्या निर्मितीवर अवलंबून असेल. फसवणुकीपासून संरक्षण अधिक दृढ करणे, पारदर्शकता सुधारणे आणि उत्पन्नाच्या विविध पद्धतींची दखल घेणारे क्रेडिट सोल्युशन्स विकसित करणे हे डिजिटल फायनान्सचे फायदे भारतातील अधिकाधिक व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
संपूर्ण ‘हाऊ अर्बन इंडिया पेज २०२६’ अहवाल पाहण्यासा
ठी, [येथे क्लिक करा — LINK].
