सणासुदीच्या काळात टाटा अल्ट्रा ई.७ तैनात करणे सुरू करण्यात आले आहे, मागणी वाढत असताना हे इलेक्ट्रिक ट्रक्स शहरातील मालवाहतुकीला मदत करतील.
या योजनेत सात राज्यांमध्ये पसरलेल्या एनएच४८ वरील २,८०० किमी लांबीच्या दिल्ली-बेंगळुरू-चेन्नई कॉरिडॉरचे विद्युतीकरण समाविष्ट आहे.
अॅमेझाँनच्या िवतरण प्रणालीसाठी टाटा मोटर्सची साथ
३००० ट्रक्स अँमेझाँनच्या ताफ्यात दाखल होणार
नवी दिल्ली, ऑक्टोबर २७, २०२६ – अॅमेझॉन आणि टाटा मोटर्स यांनी आज भारतातील अॅमेझॉनच्या ट्रान्सपोर्टेशन नेटवर्कमध्ये ३,००० इलेक्ट्रिक ट्रक्स तैनात करण्यासाठी सहयोगाची घोषणा केली. भारतातील कोणत्याही ई-कॉमर्स कंपनीने केलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक ट्रक तैनाती आहे. हे ट्रक्स विविध सुविधा केंद्रांदरम्यान, शहरांतर्गत आणि राष्ट्रीय फ्रेट कॉरिडॉर्सवर ग्राहकांच्या शिपमेंट्सच्या वाहतुकीला मदत करतील.
दिल्लीत माननीय अवजड उद्योग आणि पोलाद मंत्री, भारत सरकार श्री. एच.डी. कुमारस्वामी; अॅमेझॉनचे एपीएसी, मिडल ईस्ट, आफ्रिका आणि तुर्कीमधील ऑपरेशन्सचे उपाध्यक्ष श्री. अभिनव सिंग; अॅमेझॉन इंडियाचे ऑपरेशन्सचे डायरेक्टर श्री. किशोर लंका; टाटा मोटर्सचे ग्लोबल हेड – गव्हर्नमेंट अँड कॉर्पोरेट अफेअर्स आणि चीफ कॉर्पोरेट अफेअर्स ऑफिसर श्री. सुशांत नाईक आणि टाटा मोटर्सचे उपाध्यक्ष व बिझनेस हेड – ट्रक्स श्री. राजेश कौल यांच्यासह इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत टाटा इलेक्ट्रिक ट्रक्सच्या पहिल्या ताफ्याला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करण्यात आले.
३,००० इलेक्ट्रिक ट्रक्सची नियोजित तैनाती भारताच्या इलेक्ट्रिक ट्रक फ्लीटमध्ये लक्षणीय भर घालते, जे देशभरात इलेक्ट्रिक मालवाहतुकीचा विस्तार करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. या व्यवस्थेनुसार, टाटा मोटर्स अॅमेझॉनच्या वाहतूकविषयक गरजांसाठी इलेक्ट्रिक ट्रक्सचा पुरवठा करेल, तर अॅमेझॉनचे कॅरियर पार्टनर्स या वेईकल्सची मालकी सांभाळतील आणि त्यांचे संचालन करतील. हा सहयोग अॅमेझॉनचे लॉजिस्टिक नेटवर्क आणि दीर्घकालीन मालवाहतुकीची मागणी, भारताची सर्वात मोठी व्यावसायिक वाहन उत्पादक कंपनी असलेल्या टाटा मोटर्सच्या अभियांत्रिकी, उत्पादन आणि सेवा क्षमतेशी जोडते. शून्य टेलपाइप उत्सर्जन असलेले ट्रक्स मोठ्या प्रमाणावर कसे कार्य करू शकतात हे दाखवून देणे आणि वापरासमोरील प्रमुख अडथळे दूर करणे, हे दोन्ही कंपन्यांचे एकत्रित उद्दिष्ट आहे.
माननीय केंद्रीय अवजड उद्योग आणि पोलाद मंत्री, भारत सरकार श्री. एच. डी. कुमारस्वामी म्हणाले, टाटा मोटर्स आणि अॅमेझॉनमधील हा सहयोग देशभरातील लॉजिस्टिक नेटवर्कची शाश्वत मागणी दर्शवतो, जी भारतात उत्पादित केलेल्या इलेक्ट्रिक ट्रक्सद्वारे पूर्ण केली जात आहे.
माननीय वाहतूक मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार डॉ. पंकज कुमार सिंग म्हणाले, “आपल्या शून्य-उत्सर्जन मास-मोबिलिटीचा विस्तार करण्यापासून ते संपूर्ण राजधानीमध्ये प्रबळ चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यापर्यंत दिल्लीने इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या दिशेने देशाच्या संक्रमणाचे नेतृत्व केले आहे. वाहतुकीशी संबंधित उत्सर्जन कमी करण्याच्या आणि दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यात हातभार लावण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये लॉजिस्टिक्सचे डीकार्बोनायझेशन हे महत्त्वाचे पुढचे पाऊल आहे.
अॅमेझॉनचे एपीएसी, मिडल ईस्ट, आफ्रिका आणि तुर्कीमधील ऑपरेशन्सचे उपाध्यक्ष अभिनव सिंग म्हणाले,. आता आम्ही इलेक्ट्रिक ट्रकिंगचा विस्तार करण्याचा धाडसी दृष्टीकोन समोर ठेवत आहोत, जो वाहतुकीच्या डीकार्बोनायझेशनमधील सर्वात मोठे आव्हानाचे निराकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. टाटा मोटर्ससोबत आमचा सहयोग या संकल्पनेच्या पूर्ततेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. आमच्या क्षमता एकत्र आणून, शहरांतर्गत ऑपरेशन्सपासून सुरुवात करून आणि भारताच्या प्रमुख फ्रेट कॉरिडॉर्सपर्यंत विस्तार करत अधिकाधिक मार्गांवर इलेक्ट्रिक ट्रक्सची तैनाती जलद करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.”
टाटा मोटर्सचे उपाध्यक्ष व बिझनेस हेड – ट्रक्स श्री. राजेश कौल म्हणाले, “भारतात इलेक्ट्रिक ट्रकिंग आता प्रायोगिक टप्प्याच्या पलीकडे जाऊन मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारल्या जाण्याच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. सखोल स्थानिकीकरणामुळे परवडणारी किंमत आणि मालकीचा एकूण खर्च यामुळे शून्य-उत्सर्जन असलेले ट्रक्स सर्व विभागांमधील फ्लीट ऑपरेटर्ससाठी व्यावहारिक व्यावसायिक प्रस्ताव बनत आहेत. अॅमेझॉन इंडियासोबत काम करताना आम्ही वेईकल तैनातीपलीकडे जाऊन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, सर्व्हिसिंग आणि ऑपरेशनल सपोर्ट पुरवत आहोत. हा सहयोग दाखवून देईल की, इलेक्ट्रिक ट्रक्स मोठ्या प्रमाणावरील लॉजिस्टिक ऑपरेशन्समध्ये समाकलित केले जाऊ शकतात, ज्यामध्ये वाहतुकीशी संबंधित उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करण्याची क्षमता आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, हा प्रयत्न देशात इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनांच्या व्यापक वापरास हातभार लावेल.”
एकात्मिक ई-अॅक्सलभोवती डिझाइन करण्यात आलेल्या टाटा अल्ट्रा ई.७ मध्ये सीसीएस२ फास्ट चार्जिंग, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग आणि हाय-व्होल्टेज सुरक्षा यंत्रणांनी सुसज्ज असलेली न्यू जनरेशन क्रॅश-टेस्टेड केबिन देण्यात आली आहे. हा ट्रक कमी ऑपरेटिंग खर्च, अधिक अपटाइम आणि मालवाहतुकीसाठी कमी उत्सर्जनाचा पर्याय देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.
हा सहयोग देशभरात याह्वीने विकसित केलेल्या १० चार्जिंग यार्ड्सद्वारे समर्थित असलेल्या भारतातील आपल्या ट्रान्सपोर्टेशन नेटवर्कचे विद्युतीकरण करण्याच्या अॅमेझॉनच्या चालू कामावर आधारलेले आहे. द क्लायमेट प्लेजचे सह-संस्थापक म्हणून अॅमेझॉनचे २०४० पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि ते भारतातील व्यावसायिक फ्लीटच्या विद्युतीकरणाला गती देण्यासाठी उपक्रमांना पाठबळ देत आहेत. यामध्ये लेनशिफ्टचा समावेश आहे, जो सी४० सिटीजसोबत उपक्रम आहे. या उपक्रमाने बेंगळुरू–चेन्नई कॉरिडॉरवर इलेक्ट्रिक ट्रक्सची चाचणी घेतली आणि शून्य टेलपाइप उत्सर्जन असलेल्या ट्रक्ससाठी भारताच्या पहिल्या पुरावा-आधारित रोडमॅपमध्ये (roadmap) योगदान दिले. नुकतेच, द क्लायमेट प्लेजने युनिफाइड डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुपरईव्ही लाँच केले आहे, जे चार्जिंग, वेईकल्स, फायनान्सिंग आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेची उपलब्धता एकत्र आणून व्यावसायिक ईव्हीचा वापर सोपा करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.
शहरांतर्गत आणि महामार्ग कॉरिडॉर्सवर इलेक्ट्रिक ट्रक्सचा विस्तार
याची सुरुवातीची अंमलबजावणी भारतातील सणासुदीच्या काळात दिल्लीत सुरू होईल, ज्या वेळी ई-कॉमर्स आणि रिटेल पुरवठा साखळीतील मालवाहतुकीचे प्रमाण वर्षामध्ये सर्वाधिक असते. अॅमेझॉन आपल्या मिडल-माईल ट्रान्सपोर्टेशन नेटवर्कमध्ये टाटा मोटर्सचे लाइट- आणि मिडियम-ड्युटी (हलक्या आणि मध्यम क्षमतेचे) इलेक्ट्रिक ट्रक्स तैनात करेल. पुढील टप्प्यात ही तैनाती प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांवर विस्तारलेली दिसेल, ज्यामध्ये सात राज्यांमध्ये पसरलेल्या आणि देशातील सहा सर्वात मोठ्या ई-कॉमर्स क्षेत्रांना जोडणाऱ्या एनएच४८ वरील २,८०० किमी लांबीच्या दिल्ली-बेंगळुरू-चेन्नई कॉरिडॉरचे विद्युतीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, जो भारताचा सर्वात लांब फ्रेट कॉरिडॉर आहे. या विस्तारास साहाय्य करण्यासाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादार याह्वीसोबत विकसित केल्या जाणाऱ्या हब्ससह समर्पित चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध केले जाईल. ही अंमलबजावणी दिल्लीच्या २०२६ च्या ईव्ही धोरणानंतर करण्यात आली आहे, जे सुरुवातीला अवलंब करणाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन देते. हे धोरण लागू झाल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यांत नोंदणी झालेल्या पहिल्या १,००० खाजगी मालकीच्या मध्यम-क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक ट्रक्सना पूर्ण एका दशकासाठी – नेहमीच्या “नो एंट्री”च्या वेळेची अट वगळून – दिवसाच्या कोणत्याही वेळी शहरात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाईल. हे पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्युशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एन्हान्समेंट (पीएम ई-ड्राइव्ह) आणि परिवर्तन यांसारख्या उपक्रमांसोबत पर्यावरणपूरक मोबिलिटी आणि मालवाहतुकीच्या विद्युतीकरणासाठी भारताच्या व्यापक प्रयत्नांना दे
खील पाठबळ देते.
