*पुणे :* *शेतकऱ्याचे पंचप्राण शरद जोशी विचार मंच महाराष्ट्र राज्य आणि समविचारी 100 हून अधिक शेतकरी संघटनांनी आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, ऊस आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, कृषी आयुक्त, FDA, गुण नियंत्रण विभाग आणि पोलीस महासंचालक यांना एक कठोर कायदेशीर तक्रार पत्र सादर केले आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार यांनी हे पत्र दाखल केले आहे. विषय आहे – साखर कारखान्यांकडून होणारी* *रिकव्हरी चोरी.*
विठ्ठल राजे पवार म्हणाले, _”आमची संघटना शेतकऱ्याच्या पोटासाठी लढते. दुसऱ्यांचे पोट साखर कारखान्यांच्या आशीर्वादावर चालते! आम्ही तडजोड करणारे नाही. आम्ही कायद्याने लढणारे आहोत.”_
*लाईव्ह पुरावा समोर आला आहे.* दिनांक 21 नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांनी शेतातच लाईव्ह व्हिडिओमध्ये उसाचा रस काढून Refractometer ने रिकव्हरी मोजून दाखवली. शेतात रिकव्हरी 11.5% ते 14.5% असतानाही कारखान्यात ती 7% ते 9.90% पेक्षाही कमी कशी दाखवली जाते? कुठे झोपला आहे ऊस आयुक्त, VSI, उपपदार्थ, राज्य व राष्ट्रीय साखर संघ, खाजगी फेडरेशन आणि गुण नियंत्रण विभाग, हा सवाल आता शेतकरी विचारत आहे. सोलापूरचा हा व्हिडिओ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नुसार इलेक्ट्रॉनिक पुरावा आहे.
*एक टन उसाचा हिशोब काय सांगतो?*
11.5% साखरेचा भाव 3600/- या हिशोबाने साखर उत्पादन 4050/- + प्रेसमड, बगॅस, मोलॅसिस 1400/- = नेट 5450/- होते. साखर आजच्या बाजारभाव 55/- रुपये नुसार 11.5% रिकव्हरीवर साखर उत्पादन 6325/- + इतर 1400/- = एकूण 7725/- होते. यातून तोडणी, वाहतूक, उत्पादन खर्च 1500/- वजा केल्यावर नेट 6225/- उरतात.
यातून शेतकऱ्याला *4500/- नेट MSP* दिल्यावरही *1725/-* उरतात. यातून 25-26 चा फरक 700/- दिल्यावरही *तरीही 1025/- रुपये प्रति टन नेट उरतात.* मग कारखाना तोट्यात आहे असे का म्हणतो? असा सवाल ऊस शेतकऱ्यांनी केला आहे.
*रिकव्हरी चोरी कशी होते?* वजन काट्यात फेरफार, प्रयोगशाळेचा अहवाल बदलणे, VSI च्या प्रमाणपत्राचा गैरवापर, एकाच उसाला वेगवेगळा भाव देणे. हे सर्व भारतीय न्याय संहिता 2023 कलम 318 फसवणूक, 316 विश्वासघात, 61 गुन्हेगारी कट यानुसार दखलपात्र गुन्हा आहे. तसेच शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960, Legal Metrology Act 2009, संविधान अनुच्छेद 14, 19, 21 यांचेही उल्लंघन आहे.
*शेतकऱ्याचे पंचप्राण शरद जोशी विचार मंचच्या 6 कठोर मागण्या :*
1. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ आदेश द्यावेत – ऊस आयुक्त, FDA, गुण नियंत्रण, पोलीस यांची संयुक्त उच्चस्तरीय अति तात्काळ चौकशी समिती नेमून चौकशीचे आदेश द्यावेत.
2. 7% ते 9.9% पेक्षा कमी रिकव्हरी दाखवणाऱ्या सर्व ऊस कारखान्यांच्या काटे, प्रयोगशाळा, VSI अहवालाची 24 तासांत तपासणी करण्याचे आदेश द्यावेत.
3. VSI ज्या पद्धतीने काम करते, ती पद्धत कारखान्यांना सोयीची आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करावी.
4. दोषी कारखान्यांच्या संचालक मंडळ आणि कार्यकारी संचालक यांच्यावर FIR दाखल करून थकीत रक्कम, थकीत FRP वर 15% व्याजासहित ऊस शेतकऱ्यांना द्यावी.
5. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक बोलावून संघटनेला बोलवावे.
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मुंबई आणि संबंधित न्यायालयाने ऊस शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर दिलेल्या आदेशाचे पालन ऊस कारखाना, ऊस, कृषी, सहकार आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि संबंधितांनी केले नाही, म्हणून त्यांच्यावर तात्काळ FIR दाखल करण्याचा आदेश द्यावा.
*24 तासांचा अल्टिमेटम :* या तक्रारीवर 24 तासांत कार्यवाही करून केलेल्या कारवाईची माहिती अतिशीघ्र उलट टपाली कळवावी. 24 तासांत कारवाई झाली नाही तर संघटना माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई येथे जनहित याचिका दाखल करेल आणि राज्यव्यापी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करेल, असा इशारा विठ्ठल राजे पवार यांनी दिला आहे.
_”आम्ही आणि संघटना कायद्याचे रक्षण करणारे आहोत. पण शेतकऱ्याची लूट आता सहन केली जाणार नाही. एकच पीक, एकच भाव – 4500 विना कपात MSP हाच आमचा हक्क आहे,”_ असे म्हणत राजे पवार यांनी शेवटी सांगितले.
*FRP चा तकलादू कायदा आम्हाला मान्य नाही, तो रद्द करा. सर्व पिकांना गॅरंटी MSP – Statutory Minimum Price चा कायदा लागू करा, हीच संघटनेची मागणी आहे.*
*प्रति : माननीय संपादक / पत्रकार महोदय / महोदया नमस्कार… कृपया प्रेस विज्ञप्ती शेतकऱ्याच्या हितार्थ प्रसिद्ध करावी.*
*- प्रसिद्धी प्रमुख, दत्ता पोंदे पाटील, पुणे जिल्हा, शेतकऱ्याचे पंचप्राण शरद जोशी विचार मंच, महाराष्ट्र राज्य*
*जय किसान, जय संविधान!*
*संपर्क : 7887313311 / 8421061164*
*ईमेल : http://sjvmss.vp9@gmail.com | nvithal.fams@gmail.com*


