पुणे, दि. २२: ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल बेरोजगार युवक-युवतींसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळामार्फत योजनांची माहिती देण्यासह त्यांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी राज्यभर एक दिवसीय शिबिरांचे महसूल विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी आयोजन करण्यात आले आहे. जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी महामंडळाच्या pavm.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पूर्व-नोंदणी करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे अध्यक्ष कॅप्टन आशिष दामले यांनी केले आहे.
राज्यातील ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागांतर्गत परशुराम आर्थिक विकास या महामंडळाची स्थापना ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे.
महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना’ आणि ‘गट कर्ज व्याज परतावा योजना’ या दोन योजनांच्या प्रचार-प्रसिद्धीसाठी तसेच पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रत्यक्ष स्वीकारण्यासाठी महसूल विभागास्तरावर त्या त्या दिवशी सकाळी ११ वाजता एक दिवसीय शिबिरे घेण्यात येणार आहेत. जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, नागपूर येथे २५ नोव्हेंबर रोजी, जिल्हा नियोजन समिती सभागृह अमरावती येथे २६ नोव्हेंबर, जिल्हा नियोजन समिती सभागृह छत्रपती संभाजीनगर येथे २८ नोव्हेंबर रोजी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच नाशिक, पुणे व रत्नागिरी येथे या तारखांना जोडून शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्याबाबत दिनांक व ठिकाण लवकरच जाहीर करण्यात येईल.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत बँक किंवा सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर वेळेत हप्ता भरल्यास, त्यावरील व्याजाच्या रकमेचा (१२ टक्के किंवा बँकेने आकारलेला दर, यापैकी जे कमी असेल त्या दराच्या मर्यादेत) कमाल ७ वर्षांपर्यंत परतावा मिळणार आहे. ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्जासाठी कमाल १ लाख ५० हजार, १० लाख कर्जासाठी कमाल ३ लाख आणि १५ लाख रुपये कर्जासाठी कमाल ४ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत व्याज परताव्याची तरतूद आहे.
गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या गटाने राष्ट्रीयीकृत/खाजगी/सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्जावर नियमित परतफेड केल्यास व्याज परतावा मिळणार आहे. पाच व पाचपेक्षा अधिक सदस्यांच्या गटासाठी कमाल १५ लाख रुपयांपर्यंत व्याज परतावा मिळण्याची तरतूद आहे.
योजनेच्या लाभासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी व ब्राह्मण समाजातील असावा. वय १८ ते ४५ वर्षे दरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत असावे. लाभार्थ्यांमध्ये महिलांसाठी ३० टक्के तर दिव्यांगांसाठी ३ टक्के प्रमाण राखीव असणार आहे.
शिबिरात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांना नाव नोंदणीसाठी महामंडळाच्या संकेतस्थळावर लिंक उपलब्ध आहे. योजनांच्या लाभांसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन / ऑफलाईन स्वरूपाची आहे. अधिक माहितीसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, विभागीय आयुक्त कार्यालय, विधान भवन, पुणे-४११००१ येथे भेट द्यावी किंवा महामंडळाचे संकेतस्थळ, ईमेल- pavm.gov@gmail.com, दूरध्वनी क्र. ०२०-२९९८२१२५ वर संपर्क साधावा, असेही कळविण्यात आले आहे.
0000


