नवी दिल्ली, २४ सप्टेंबर २०२४: वस्तू व सेवा कर नेटवर्कने (जीएसटीएन) १ ऑक्टोबर, २०२४ पासून इनव्हॉइस मॅनेजमेंट सिस्टम (आयएमएस) कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आयएमएसचे उद्दिष्ट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) दावा प्रक्रिया शिस्तबद्ध करणे हे असले तरी पुरेशी तयारी न करता ही प्रणाली अंमलात आणल्यास पूर्ततेचा बोजाही वाढेल आणि भांडवलाच्या कार्यक्षम तैनातीकरणातही त्यामुळे अडथळे येतील. नवीन प्रणालीखाली प्राप्तकर्त्या (रेसिपीएण्ट) करदात्याने प्रत्येक इनव्हॉइस वा क्रेडिट नोट स्वीकारणे वा नाकारणे आवश्यक आहे किंवा त्याला/तिला इनव्हॉइस वा क्रेडिट नोट प्रलंबित ठेवणे आवश्यक आहे. सध्याच्या प्रणालीमध्ये व्यवसाय स्वत:हून सरळ आयटीसीचा दावा करू शकतात. आयएमएस कार्यान्वित झाल्यानंतर त्यात नोंदणीकृत प्राप्तकर्त्यांना त्यांच्याजवळच्या नोंदी पुरवठादारांनी जीएसटीआर-१मध्ये जारी केलेल्या इनव्हॉइसेससोबत जुळवून घ्याव्या लागतील. मात्र, आयएमएस प्रस्तावाला कायद्याचे पाठबळ पुरेसे नसणे हा मोठ्या चिंतेचा विषय आहे. कारण, सध्या करदाते स्वयंमूल्यमापन करून त्यांच्या जीएसटी परताव्यातील आयटीसीसाठी दावा करत आहेत.
एम्पॉवर इंडियाचे संचालक के. गिरी म्हणाले, “आयएमएसची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे शहाणपणाचे आहे. कारण, यामुळे रिटेल परिसंस्थेच्या कामकाजाला सणासुदीच्या काळातच फटका बसू शकतो. रिटेल विक्रेते सणासुदीच्या काळात वार्षिक विक्रीच्या ३०-३५ टक्के विक्री करतात. त्याचप्रमाणे रिटेल परिसंस्थेला व्यग्र विक्रीच्या कालखंडातच नवीन नियमांचे पालन करावे लागेल आणि कामात अनाठायी अडथळा निर्माण होईल. प्राप्तकर्त्यांच्या कृतींची माहिती देणारा पुरवठादारांचा डॅशबोर्डही अद्याप कार्यान्वित झालेला नाही. त्यामुळे अंमलबजावणी अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे.”
सुधारणा करण्याजोगी क्षेत्रे:
● आयएमएसमध्ये काही ठिकाणी सुधारणांची गरज असल्याचे संबंधितांच्या लक्षात आले आहे, उदाहरणार्थ, पुरवठादारांसाठी जीएसटीआर-१ व जीएसटीआर-३बी फायलिंग स्थितीचा समावेश तसेच दराच्या पातळीवर नव्हे तर इनव्हॉइसच्या पातळीवर डेटा पडताळणी करण्याची क्षमता.
● ग्राहकांद्वारे नाकारण्यात आलेल्या क्रेडिट नोट्सचे काय करायचे हा चिंतेचा प्रमुख विषय आहे, कारण त्यामुळे पुरवठादाराच्या करदायीत्वात भर पडते.
● छोट्या व्यावसायिकांशी आणि अखेरच्या रिटेलरशी सल्लामसलत करणे अशा प्रकारच्या सर्वव्यापी उपक्रमांच्या यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
● क्रेडिट नोट्स प्रलंबित ठेवण्याची मुभा देणे, करदायित्वात स्वयंचलितपणे भर घातली जाण्यापूर्वी एकत्रीकरणासाठी (अलाइनमेंट) पुरेसा वेळ देणे आणि नाकारलेल्या क्रेडिट नोट्सची भरपाई म्हणून डेबिट नोट्स जारी करण्याची परवानगी पुरवठादारांना देणे अशा काही शिफारशी करदात्यांनी केल्या आहेत.
● ग्राहकांनी चुकीच्या किंवा खोडसाळ पद्धतीने क्रेडिट नोट्स नाकारल्यास पुरवठादारांना त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी स्पष्ट यंत्रणेची तरतूद सध्याच्या प्रस्तावात नाही.
सरकार आयएमएसमध्ये सातत्याने सुधारणा करत असतानाच, या चिंतेच्या विषयांचे निराकरण करण्यासाठी व नवीन पूर्तता नियमांकडे सुरळीतपणे स्थित्यंतर करण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी व्यावसायिकांसोबत काम करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इनपुट सर्व्हिसेसचे वितरण पुढील आर्थिक वर्षापासून सक्तीचे होत असल्यामुळे कंपन्या आधीच जीएसटीतील मोठा बदल हाताळत आहेत. त्यात हा मोठा बदल झाला तर पूर्ततेच्या प्रक्रिया जटील होऊन बसतील. नवीन इनव्हॉइस मॅनेजमेंट सिस्टमधील जटीलता दूर करण्यासाठी सरकार व व्यावसायिक समुदायाला सहयोगाने काम करावे लागणार आहे. आयएमएसच्या अंमलबजावणीची तयारी करण्यासाठी व्यवसायांना किमान १२ महिन्यांचा वेळ मिळणे अत्यावश्यक आहे.
