राष्ट्रीय, ५ ऑगस्ट: ई-कॉमर्स आणि रिटेल प्लॅटफॉर्म्स दिल्ली-एनसीआरमधील गिग कामगारांच्या आर्थिक लाभामध्ये लक्षणीय योगदान देत आहेत, असे एम्पॉवर इंडिया या आघाडीच्या धोरणात्मक थिंक टँकने आज प्रसिद्ध केलेल्या नवीन श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. ‘रिटेल ड्रायव्हिंग प्रॉस्पॅरिटी इन दिल्ली-एनसीआर’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालातील माहितीनुसार, अर्धवेळ, हंगामी तसेच गिग रोजगार संधींच्या माध्यमातून मिळणारे खर्च करण्याजोगे (डिस्पोजेबल) उत्पन्न वाढल्याचा अनुभव या भागातील ७० टक्के गिग कामगारांना आला आहे. अमेझॉन, डेलीवरी, रिलायन्स रिटेल, मीशो हे या सकारात्मक बदलांत योगदान देणारे प्रमुख प्लॅटफॉर्म्स आहेत असा निष्कर्ष या अहवालाने लोकलसर्कल्स सर्वेक्षणाच्या आधारे तसेच कामगारांच्या थेट मुलाखतींमधून काढला आहे.
दिल्ली-एनसीआरमधील १५ जिल्ह्यांतील ९०,०००हून अधिक रहिवाशांच्या प्रतिसादावर आधारित असलेल्या या सर्वेक्षणातून, या कंपन्यांची पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, प्रशिक्षण कार्यक्रम व सर्वसमावेशक धोरणे यांमुळे अर्थपूर्ण संधी कशा निर्माण होत आहेत याचे दस्तावेजीकरण झाले आहे आणि अपुरी वेतने व कामाच्या अयोग्य स्थिती यांबद्दलच्या दावे खोडून काढणारी माहिती पुढे आली आहे. या कंपन्या आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी व स्थैर्यासाठी वरदान ठरल्याचे गिग कामगारांनी स्वत:च नमूद केले आहे.
एम्पॉवर इंडियाचे महासंचालक के गिरी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करताना म्हणाले, “दिल्ली-एनसीआरमधील रिटेल क्षेत्र केवळ रोजगार निर्माण करत नाही आहे, तर दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धीचे मार्ग तयार करत आहे. सर्वसमावेशकतेवर आवर्जून भर देणारी अमेझॉन असो किंवा पायाभूत सुविधांमध्ये धोरणात्मक गुंतवणुका करणारी डेलीवरी असो, या कंपन्या सर्वसमावेशक आर्थिक परिसंस्थेची जोपासना करत आहेत आणि त्याचा लाभ लक्षावधी कामगारांना होत आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नवोन्मेषाच्या अमाप संभाव्यतेला प्रगतीशील धोरणाची जोड मिळाल्यास समुदायांसाठी खऱ्या संधी खुल्या होऊ शकतात आणि शाश्वत, समावेशक वाढीला चालना मिळू शकते.”
● आर्थिक समृद्धी: गिग कामगारांची समृद्धी वाढवण्यात अमेझॉन अग्रेसर आहे, ४३ टक्के प्रतिसादकांनी अमेझॉनचा प्रभाव मान्य केला आहे. (आकृती १). कंपनीने १२ दशलक्ष एमएसएमईंना डिजिटल रूपांतरणाची क्षमता दिली आहे आणि केवळ २०२४ या वर्षात ११०,०००हून अधिक हंगामी रोजगार निर्माण केले आहेत.
● एसएमबींची डिजिटल सक्षमता: छोट्या व्यवसायांना तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात तसेच डिजिटल बाजारपेठेत प्रभावीरित्या स्पर्धा करण्यात रिलायन्स
रिटेल व डीमार्टसारख्या प्रमुख रिटेल कंपन्यांची मोठी मदत होत असल्याचे सुमारे निम्म्या (४७ टक्के) प्रतिसादकांनी नमूद केले.
ई-कॉमर्स कंपन्यांकडे विश्वासार्ह सहयोगी म्हणून बघितले जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
● तरुणांचे प्राधान्य असलेल्या कंपन्या: दिल्ली-एनसीआरमधील तरुणवर्ग कामासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांना पसंती देत आहेत, असे ३७ टक्के प्रतिसादकांनी नमूद केले आहे (आकृती ३). क्विक कॉमर्स कंपन्या आक्रमक उद्दिष्टे देत असल्यामुळे तरुणवर्ग त्याकडे आकर्षित होत आहे. प्रस्थापित रिटेल आणि ई-कॉमर्स कंपन्या तरुणांना स्थिर नोकऱ्याही देऊ शकत आहेत. रचनाबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम, करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या स्पष्ट संधी आणि कामाच्या ठिकाणी प्रतिष्ठा देणारे उपक्रम यांना आजची तरुणाई सर्वाधिक महत्त्व देत आहे.
● गिग रोजगार करिअरचा एक मार्ग: गिग आणि अर्धवेळ नोकऱ्या हे रोजगाराचे केवळ कामचलाऊ पर्याय न राहता करिअरचे व्यवहार्य दीर्घकालीन मार्ग ठरत आहेत. आघाडीच्या प्लॅटफॉर्म्सनी सर्वसमावेशक सुरक्षितता उपाय, आर्थिक सहाय्य प्रणाली व कौशल्यविकास संधींचा समावेश केल्याची परिणती म्हणून ७० टक्के गिग कामगार कुटुंबांनी खर्च करण्याजोग्या (डिस्पोजेबल) उत्पन्नात वाढ झाल्याचे नमूद केले आहे.
सणासुदीच्या काळातील हंगामी भरती आणि एमएसएमई डिजिटायझेशन यांपासून ते कामगार सुरक्षितता कार्यक्रम आणि कौशल्य विकास यांच्यापर्यंत ई-कॉमर्स कंपन्यांनी शाश्वत रोजगार निर्मिती व आर्थिक समावेशन यांचा आराखडा प्रस्थापित केला आहे. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि डेलीवरी या आघाडीच्या कंपन्या, धोरणात्मक युवक कौशल्यविकास उपक्रम, व्यापक दूर्गम डिलिव्हरी नेटवर्क्स आणि पारंपरिकरित्या अनौपचारिक असलेल्या रिटेल रोजगाराचे औपचारिकीकरण यांच्या माध्यमातून, सकारात्मक रूपांतरणाला वेग देत आहेत.
रिटेल आणि गिग अर्थव्यवस्थेचा दिल्ली-एनसीआरच्या संपूर्ण प्रदेशातील सकारात्मक प्रभाव कायम राखण्यासाठी तसेच वाढवण्यासाठी या श्वेतपत्रिकेत स्पष्ट, कृतीयोग्य आराखडा देण्यात आला आहे. गिग कामगारांसाठी खास तयार केलेले सामाजिक सुरक्षेचे नियम धोरणकर्त्यांद्वारे प्रस्थापित केले जाण्याची तातडीची गरज या निष्कर्षांतून अधोरेखित होत आहे. या लवचिक स्वरूपाच्या रोजगाराच्या निराळ्या गरजा लक्षात घेऊन, आरोग्यसेवा, विमा आणि आर्थिक सुरक्षितता कामगारांपर्यंत पोहोचेल याची निश्चिती करण्याचा समावेश यात होतो. शिवाय, ग्रामीण भागात रिटेल तंत्रज्ञान सक्षम करण्याच्या तसेच शहरी व निमशहरी दोन्ही प्रकारच्या केंद्रांमध्ये आर्थिक संधींचे न्याय्य वितरण करण्याच्या दृष्टीने आघाडीच्या कॉर्पोरेट कंपन्या, सरकारी अधिकारी आणि समुदायाचे प्रतिनिधी यांमध्ये अर्थपूर्ण सहयोगाचे आवाहनही या अहवालात करण्यात आले आहे.


