मुंबई, मे 20, २०२६: टाटा मोटर्स फाउंडेशनने आपल्या प्रमुख इंटीग्रेटेड व्हिलेज डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचा (आयव्हीडीपी) (एकात्मिक ग्रामविकास उपक्रम) ५ राज्यांमधील १०३ ग्रामपंचायतींमधील जवळपास २०० गावांमध्ये लक्षणीय विस्तार केला आहे. यामुळे भारतातील सर्वात वंचित आदिवासी पट्टे आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये समुदाय-नेतृत्वाखालील ग्रामीण परिवर्तनाला गती मिळाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये, या उपक्रमाने १,१५,००० पेक्षा जास्त व्यक्तींच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आणि सार्वजनिक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करताना तळागाळातील प्रशासन व संस्थात्मक क्षमता दृढ करण्यासाठी २० कोटी रुपयांच्या ५० सरकारी कल्याणकारी योजनांशी समन्वय साधला.
२०१८ मध्ये महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यामधील जव्हार या आदिवासी ब्लॉकमधील एकाच ग्रामपंचायतीमध्ये पायलट प्रोजेक्ट (प्रायोगिक तत्त्व) म्हणून सुरू झालेला हा उपक्रम आता ग्रामीण विकास आणि समुदाय स्वावलंबनाचा एक राष्ट्रीय आदर्श बनला आहे. शाश्वत विकास फक्त पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये नाही तर अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक यंत्रणेचा लाभ घेण्यास सक्षम असलेल्या समुदायांमध्ये आहे, या विश्वासावर आयव्हीडीपीचे काम आधारित आहे. सरकारी कल्याणकारी योजनांची रचना व्यापक असली, तरी आयव्हीडीपी स्थानिक संस्थांना प्रबळ करून, कागदपत्रांमधील त्रुटी दूर करून आणि गावांना स्वतंत्रपणे प्रगती टिकवून ठेवण्यास मदत करणारी प्रशासकीय क्षमता निर्माण करून शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवण्याचे काम करते.
या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची यशस्वीता सिद्ध करत, या उपक्रमाने महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात विकासात्मक सामाजिक-आर्थिक परिणाम घडवून आणले आहेत. हा उपक्रम राबवलेल्या गावांमध्ये होणारे हंगामी स्थलांतर ८० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५५ टक्क्यांनी वाढले आहे आणि बाल कुपोषणामध्ये ९५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. या यशाने प्रोत्साहित होऊन, टाटा मोटर्स फाउंडेशनने महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि कर्नाटक या राज्यांमधील वंचित आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांचा समावेश करण्यासाठी आयव्हीडीपीचा विस्तार केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारसोबत सहयोगाने आयव्हीडीपी २.० च्या माध्यमातून, टाटा मोटर्स फाउंडेशन एका तंत्रज्ञानावर आधारित रचनेद्वारे ८२ ग्रामपंचायतींमध्ये या उपक्रमाचा विस्तार करत आहे. याद्वारे फक्त अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धतीकडून प्रत्यक्ष पद्धतशीर बदल घडवून आणण्यास सक्षम असलेल्या सरकारसोबत संयुक्तपणे तयार केलेल्या आणि धोरणांशी सुसंगत अशा मॉडेलकडे वाटचाल केली जात आहे.
या उपक्रमाच्या विस्ताराबाबत मत व्यक्त करत टाटा मोटर्स फाउंडेशनचे सीईओ विनोद कुलकर्णी म्हणाले, “देशातील जवळपास २०० गावांमध्ये आपल्या उपस्थितीसह इंटीग्रेटेड व्हिलेज डेव्हलपमेंट प्रोग्रामने सर्वात वंचित समुदायांमध्ये अर्थपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारी योजनांचा समन्वय, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणि सामुदायिक मालकीची ताकद सिद्ध केली आहे. यामुळे शाश्वत ग्रामीण विकास हा समुदायाच्या मालकीचा आणि यंत्रणेवर आधारित असावा, हा आमचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. आम्ही तयार केलेली सात-टप्प्यांची रचना – समस्येचे निदान करणे, किमान हस्तक्षेपाचा बिंदू शोधणे, क्षमतेपूर्वी आत्मविश्वास निर्माण करणे, संयुक्त मालकी तयार करणे, कॉर्पोरेशनला निधी देणारा नाही तर वास्तुशिल्पी (आर्किटेक्ट) म्हणून स्थान देणे, पहिल्या दिवसापासून बाहेर पडण्याची योजना आखणे आणि परिसंस्थेला गती देणे या भारतातील संस्थात्मक वास्तवांना दिलेल्या प्रतिक्रिया आहेत. आम्ही विस्तार करत आहोत, तसा आमचा भर सरकारी धोरणे आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या ग्रामीण विकासाची एक अशी रचना विकसित करण्यावर आहे, जी सहजपणे वाढवता आणि इतरत्रही लागू करता येऊ शकेल.”
प्रत्यक्ष ग्रामीण पायाभूत सुविधा दृढ करण्याव्यतिरिक्त आयव्हीडीपी संस्था-निर्मितीवर आणि शेवटच्या घटकापर्यंत सेवा पोहोचवण्यामध्ये सुधारणा करण्यावर प्रबळ भर देते. उत्तर प्रदेशातील श्रावस्ती आणि बलरामपूर यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये वन-विंडो सेंटर्स (एक खिडकी केंद्रे) स्थापन केल्यामुळे सरकारी योजनांपर्यंतची पोहोच सुधारली आहे आणि हक्कांबद्दलची जागरूकता वाढली आहे. ई-दोस्त सारखे उपक्रम महाराष्ट्रातील ग्रामीण समुदायांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास सक्षम करत आहेत, ज्यामुळे उपजीविकेच्या संधी निर्माण होत आहेत आणि दुर्गम भागातील डिजिटल तफावत कमी होत आहे
.
