पीएमआरडीए क्षेत्रातील तसेच एमएसआरडीसी यांच्या हद्दीत समाविष्ट 117 गावांचा निर्णय नगर विकास विभागाने घेतला. एम आर टी पी अॅक्ट कलम 154 च्या निर्देशानुसार
कलम 154 चे निर्देश यासाठी लागू होऊ शकत नाही असे प्रामाणिक मत असल्याचे माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बने यांनी व्यक्त केले आहे.
तरी देखील सदरचे निर्देश केल्याबद्दल
नगर विकास विभागाचे मनःपूर्वक धन्यवाद.
संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मुंबई आणि पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र सोडून यु डी सी पी आर 2020 आली लागू केले.
पीएमआरडीए क्षेत्रासाठी ते लागू केले नव्हते यु डी सी पी आर हा एफएसआय आणि इतर बाबीत वाढ करण्यासाठी आहे हा भविष्यातील मोठा भस्मासुर आहे हे ओळखून आम्ही लागू झाल्या झाल्या मेहरबान हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे सरकारने त्याबाबत अद्याप आपले म्हणणे मांडले नाही.
लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी पीएमआरडीए क्षेत्रातील टाऊनशिप आणि स्पेशल टाऊनशिप यांना यु डी सी पी आर लागू केले होते त्याबाबत आम्ही आक्षेप घेतला होता आणि मेहरबान हायकोर्टामध्ये याचिका देखील दाखल केली होती त्यात ही मागणी केली होती ते फक्त टाऊनशिपला स्पेशल न लावता तो सर्व पीएमआरडी ए क्षेत्रामध्ये लागू करावा त्यावेळेस 23 गावे देखील पीएमआरडीए च्या क्षेत्रात होती.
परंतु नगर विकास विभागाने पीएमआरडीएच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले सन्माननीय मुख्यमंत्री पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत पीएमआरडीएने ठराव करून शासनाकडे पाठवल्यानंतर देखील जवळपास सहा महिने यावर निर्णय होत नव्हता.
झाले ते झाले आठवण मुद्दाम यासाठी केली की कशाप्रकारे गृहीत हितसंबंध सांभाळण्यासाठी शासकीय यंत्रणा वापरली जाते.
नगर विकास विभागाने याबाबत उशिरा का होईना पण जो न्याय महाराष्ट्रातील सर्वाना दिला तो पीएमआरडीला दिला त्याबद्दल धन्यवाद.
आम्ही आजच या विषयात याचिका दाखल करण्यासाठी हायकोर्टामध्ये आलो आहोत.
परंतु आता शासनाने निर्णय केल्यानंतर या विषयावर याचिका दाखल करण्याचे कारण उरले नाही.
