आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशभरातील 2,000 हून अधिक शाखांमध्ये कार्यरत 10,000 हून अधिक कर्मचारी 2 व 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी दोन दिवसांचा देशव्यापी संप करणार आहेत.
युनायटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय ऑफिसर्स अँड एम्प्लॉईजच्या मते, बँकेचे उल्लेखनीय पुनरुत्थान हे मोठ्या प्रमाणातील सार्वजनिक गुंतवणूक आणि कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फलित आहे. पुनरुज्जीवित बँकेचे नियंत्रण परदेशी संस्थेकडे सोपविण्यामुळे सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि राष्ट्रीय हिताबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या मालमत्ता गुणवत्ता आढाव्यांतर्गत तणावग्रस्त कर्जाची ओळख व नोंद झाल्यानंतर आयडीबीआय बँकेला 2016 ते 2020 या काळात तोटा झाला. या आढाव्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये साचलेल्या थकीत कर्जाची समस्या समोर आली. या काळात भारत सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने आयडीबीआय बँकेत 46,000 कोटी रुपयांहून अधिक भांडवल गुंतविले.
या कठीण काळात ग्राहकांना बँकेशी जोडून ठेवणे, बँकिंग सेवा सुरू ठेवणे आणि विश्वास पुन्हा निर्माण करणे यांत कर्मचाऱ्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. करदाते आणि एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांच्या पैशाच्या पाठबळावर कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सामूहिक प्रयत्नांतून बँकेची आर्थिक स्थिती सुदृढ झाली.
फोरमने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या सहा वर्षांत बँकेने एकूण 30,106.43 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळविला असून तिच्या कामगिरीत सातत्याने सुधारणा झाली आहे. 2018 मध्ये 31.78% पर्यंत पोहोचलेले सकल अनुत्पादक मालमत्तांचे (एनपीए) प्रमाण आता 2.30% वर आले आहे. निव्वळ एनपीएचे प्रमाण 0.16%, भांडवल पर्याप्तता प्रमाण 26.38%, तर तरतूद संरक्षण प्रमाण 99.31% आहे.
