*टीआरडी प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे निर्देश; डिसेंबरपासून रस्ते विकासाची कामे सुरू करण्याचे नियोजन*
*पुणे दि.2 (जिमाका वृत्तसेवा) : हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठा, औद्योगिक क्षेत्रातील नागरी सुविधा आणि पायाभूत विकासकामांचा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आज आढावा घेतला. प्रस्तावित सहा विकास आराखडा (डीपी) रस्त्यांच्या भूसंपादनाला गती देऊन टीडीआर प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करावी, तसेच रस्ते विकासाची कामे डिसेंबर २०२६ पासून सुरू करण्याच्या दृष्टीने निविदा व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिहाधिकारी कार्यालयात हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील आढावा बैठकीला पीएमआरडीए, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस, महापालिका आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
हिंजवडी परिसरातील स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, जंक्शन अपग्रेडेशन आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी निधीला मंजुरी मिळाली आहे. या कामांसाठी आवश्यक प्रस्ताव, अंदाजपत्रके आणि निविदा तातडीने तयार करून मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. डिसेंबर २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष कामे सुरू करता येतील, या दृष्टीने सर्व विभागांनी पूर्वतयारी करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील सहा प्रस्तावित डीपी रस्त्यांसाठी जमीनमालकांची संमतीपत्रे प्राप्त करून भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करा, यापैकी दोन रस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांनी एफएसआयच्या माध्यमातून सहमती दर्शविली असून, या रस्त्यांची प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यात पुढे न्यावी. उर्वरित रस्त्यांसाठी जमीनमालकांसोबत स्वतंत्र बैठका घेऊन निर्णय घ्यावा. संबंधित मुख्य अभियंता आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी कार्यवाहीला गती देऊन टीडीआर प्रक्रिया एका महिन्याच्या आत पूर्ण करावी. सहाही रस्त्यांच्या भूसंपादनाचा कालबद्ध कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे नियोजन पुढील बैठकीत सादर करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
हिंजवडी परिसरातील प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे आणि साईडपट्ट्यांची दुरुस्ती निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याच्या सूचना देत रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविणे, अवजड वाहनांच्या वाहतुकीचे नियमन आणि विविध रस्ता प्राधिकरणांमध्ये समन्वय ठेवावा. तसेच हिंजवडी परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर करता यावा, यासाठी मेट्रो स्थानकांपर्यंत लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी विकसित करण्यावर चर्चा झाली. बाणेर, बालेवाडी, हिंजवडी फेज-२ आणि फेज-३ परिसरातील मेट्रो स्थानकांना जोडणारे रस्ते आणि वाहतूक सुविधा विकसित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
हिंजवडी परिसरातील वीजपुरवठा आणि भविष्यातील वाढती गरज लक्षात घेऊन सहा एकर जागा महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीकडे (एमएसईटीसीएल) उपकेंद्र उभारण्यासाठी हस्तांतरित करण्याबाबत आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
*दोन टीएमसी पाणी नियोजन आणि घनकचरा व्यवस्थापनावर भर*
हिंजवडी व परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक गरज लक्षात घेऊन दोन टीएमसी पाणी नियोजनाचे सविस्तर सादरीकरण करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला देण्यात आल्या. पाणीपुरवठ्याचे सद्यस्थितीतील विवरण, उपलब्ध स्रोत आणि भविष्यातील नियोजन स्पष्ट करा, तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आजूबाजूच्या गावांमधील कचरा संकलित करून त्याची नियमानुसार विल्हेवाट लावण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींसोबत आवश्यक करारनामे करावेत. प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून नियमित व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन व्यवस्था कार्यान्वित करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले. याशिवाय अनधिकृत कचरा टाकण्याच्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करून जबाबदार घटकांना कायदेशीर नोटिसा बजावाव्यात आणि नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
*पुढील बैठकीत विभागनिहाय प्रगती अहवाल*
पुढील आढावा बैठकीत सर्व विभागांनी यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांवरील अद्ययावत प्रगती अहवाल सादर करावा. रस्ते दुरुस्ती व भूसंपादनाची प्रत्यक्ष प्रगती, वीज पायाभूत सुविधा व युटिलिटी शिफ्टिंग, क्रीडा सुविधा, दोन टीएमसी पाणी नियोजन, घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्लांट स्थापनेची स्थिती स्पष्ट करावी. वाहतूक नियंत्रण, सुरक्षा रक्षकांची व्यवस्था आणि बससेवा वाढीबाबत झालेल्या कार्यवाहीचा तपशीलही पुढील बैठकीत सादर करावा, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी निर्देशित केले.
