पुणे : कोणत्याही वाद्यामध्ये न्याय हा न्यायालयातच मिळाला पाहिजे, अशी धारणा आज समाजामध्ये दृढ होत आहे, परंतु न्यायालयाऐवजी समुपदेशन करून परस्परांमध्ये सुसंवाद साधून न्याय मिळणे गरजेचे असते. सध्या मात्र न्याय मिळण्यासाठी न्यायालय हा पर्याय पहिल्यांदा निवडला जातो , त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर न्यायव्यवस्थेवर ताण आला आहे आणि त्यातच सर्वसामान्यांमध्ये आपल्या मूलभूत हक्कांचा संदर्भात अज्ञान आहे. अशा परिस्थितीमध्ये समाजामध्ये कायदेशीर साक्षरतेची सध्या नितांत गरज आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकार बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक ऍड विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले.
द चेंबर्स तर्फे कसबा पेठ येथील पवळे चौक येथे उभारण्यात आलेल्या कायदेशीर सल्ला आणि समुपदेशन केंद्राचे उद्घाटन ऍड विद्याधर अनास्कर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश अभय शिरसीकर, ऍड. चंद्रशेखर घाटे, डॉ. स्मिता जोशी आदी यावेळी उपस्थित होते.
ऍड विद्याधर अनास्कर म्हणाले, भारतामध्ये न्यायव्यवस्था अत्यंत शिथिल गतीने काम करत आहे . त्यामुळे कोट्यावधी लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. हजारो लोकांची हयात जाते, परंतु त्यांना न्याय मिळत नाही, त्यामुळे न्यायालयाची पायरी चढूच नये अशी भावना सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र झाली आहे . अशावेळी न्यायालयामध्ये जाण्यापूर्वीच वादाचे निराकरण हे अशा प्रकारच्या कायदेशीर सल्ला आणि समुपदेशन केंद्रामध्ये झाले तर सर्वसामान्यांना लवकर न्याय मिळू शकेल.
अभय शिरसीकर म्हणाले , न्यायव्यवस्था शिथिल पद्धतीने काम करते हे सर्वांना दिसते. परंतु त्यामागील परिस्थिती लोकांना माहिती नाही. सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये सध्या केवळ ३८ न्यायाधीश आहेत त्यांच्याकडे ९५ हजार खटले प्रलंबित आहेत, उच्च न्यायालयामध्ये ११२२ न्यायाधीश आहेत, त्यांच्याकडे ६५ लाख खटले प्रलंबित आहेत. तर जिल्हा न्यायालयांमध्ये २२ हजार न्यायाधीशांकडे पाच कोटी खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये न्यायव्यवस्था कशी जलद होणार? यासाठी सर्वजण बोलतात. परंतु कार्यवाही मात्र कोणीही करत नाही, तसेच यासाठी बजेटही अत्यंत कमी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ऍड. चंद्रशेखर घाटे यांनी पुढाकार घेऊन सुरू केलेले समुपदेशन आणि कायदेशीर सल्ला केंद्राची अत्यंत गरज आहे.
ऍड. चंद्रशेखर घाटे म्हणाले, सर्वसामान्य व्यक्तींना केंद्रस्थानी ठेवून या समुपदेशन आणि कायदा सहायता केंद्रामध्ये काम करण्यात येणार आहे. ज्या व्यक्तींना कोर्टाची फी भरणे सुद्धा शक्य नाही, अशा व्यक्तींनाही या ठिकाणी मदत करण्यात येणार आहे. सुमारे ६० वकिलांचे चेंबर या इमारतीमध्ये असणार आहे. त्यामुळे ज्यांना कायद्याचे ज्ञान नाही, अशा सर्वांना येथे समुपदेशन आणि कायदा सल्ला देण्यात येणार आहे. केवळ पैसा कमावण्यापेक्षा आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो या भावनेतून या कायदे सल्ला आणि समुपदेशन केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. स्मिता जोशी म्हणाल्या , न्यायालयाची पायरी चढण्यापूर्वीच सर्वसामान्य माणसांना त्यांच्या न्याय हक्कांसंदर्भात जागरूक करणे आणि वाद मिटवणे हा या केंद्राचा मुख्य उद्देश आहे.
