पुणे : मुंबई मनपा आयुक्तांच्या मागणीच्या धर्तीवर पुणे SRA चे अधिकार पुणे मनपा आयुक्तांकडे वर्ग करण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे यांनी पुण्याचे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे याविषयी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की
मुंबई महानगरपालिका आयुक्त मा. सौ. अश्विनी भिडे यांनी मा. मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र लिहून SRA चे अधिकार मुंबई मनपाला देण्याची मागणी केली आहे. त्याच धर्तीवर पुण्यासाठी आमची मागणी आहे.
पुणे SRA कडून ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ या नावाखाली बेकायदेशीरपणे किमान १००० कोटी रुपयांचा TDR निर्माण करण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड मध्ये सुद्धा हाच प्रकार सुरू आहे.
*यामुळे मनपाचे दुहेरी नुकसान होत आहे:*
१. *विकास शुल्क बुडते:*
साधारण १०,००० चौ. फूट भूखंडावर मनपाला मिळणारे ∼३.८४ कोटी रुपये विकास शुल्क बुडते. शिवाय १० वर्ष टॅक्स मध्ये माफी द्यावी लागते.
२. *सक्तीचा २०% SRA TDR:* झोपडपट्टी नसताना देखील २०% TDR चढवावा लागतो, यात विकासकाचे उखळ पांढरे होते.
पुण्यातील ४१% पुणेकर आजही घोषित झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात, त्यांचा विकास होत नाही. केवळ ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ दाखवून बिल्डर आणि SRA अधिकारी यांची युती सुरू आहे.
आपण यापूर्वी चर्चेत हे अधिकार मनपाकडे असावेत असे मत व्यक्त केले होते.
*आमची मागणी:*
१. सर्व ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ प्रस्तावांना तात्काळ स्थगिती द्यावी.
२. संपूर्ण कारभाराची चौकशी करावी.
३. मा.अश्विनी भिडे यांच्याप्रमाणे आपणही SRA अधिकार मनपाकडे घेण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी करावी.
या संदर्भातील सर्व डेटा, घोषित झोपडपट्ट्या आणि मशाल संस्थेचा सर्वे आम्ही आपणास देऊ. या नियमावलीला आम्ही प्रसिद्धीच्या वेळीच हरकत घेतली होती. गृहनिर्माण विभागाने हरकती मागवणे व नंतर नगरविकासने मान्यता देणे ही प्रक्रिया तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या आदेशाने SRA पुणे यांनी राबवली, जी पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
आम्ही एस आर ए पुणे च्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे
गरज भासल्यास याच मागणीसाठी स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करणार आहोत.असेही या निवेदनात नमूद केले आहे.तसेच त्याच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री, नगरविकास राज्यमंत्री यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
—+++—+++
