*उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानंतर अवघ्या दोन दिवसात*
*‘सत्यशोधक’ चित्रपटाला करसवलतीचा निर्णय मंत्रिमंडळात मंजूर*
*‘सत्यशोधक’ चित्रपटाला करसवलतीच्या निर्णयाचे*
*राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातून स्वागत*
*सत्यशोधक’ चित्रपटामुळे, अस्पृश्यता निवारण, शिक्षणप्रसार, समाज सुधारणांसाठी*
*महात्मा फुले दांपत्याच्या कष्ट, त्याग, सत्यशोधक चळवळीचा लढा सर्वांसमोर येईल*
*–उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रतिपादन*
मुंबई, दि. 8 :- क्रांतीसूर्य ज्योतीबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनकार्यावर आधारित ‘सत्यशोधक’ चित्रपटाला राज्य वस्तू-सेवाकरातून (एसजीएसटी) सवलत देण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील व्यक्ती, संस्था, संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत निर्देश दिल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसात यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणून मंजूर केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विशेष आभार मानण्यात येत आहेत.
देशात स्त्रीशिक्षणाची मुहुर्तमेढ रोवणारे, बहुजनांना शिक्षणाची दारे खुले करणारे, सत्यशोधक विचारांचे महामानव क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारीत ‘सत्यशोधक’ चित्रपटामुळे, अस्पृश्यता निवारण, शिक्षणप्रसार, सामाजिक सुधारणांसाठी फुले दांपत्याने घेतलेले कष्ट, केलेला त्याग, त्यांच्या सत्यशोधक चळवळीचा प्रेरणादायी लढा सर्वांसमोर येणार आहे. त्यामुळे हा चित्रपट अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी याला करसवलत देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी 8 जानेवारीला मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले होते. त्यानंतर पहिल्याच मंत्रिंडळ बैठकीत प्रस्ताव आणून हा निर्णय घेण्यात आला. यानिर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्णय-कार्यक्षमतेवर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रेक्षकांना सवलतीच्या कमी दरात ‘सत्यशोधक’ चित्रपट पाहता येणार आहे. शासनआदेश निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून 30 एप्रिलपर्यंतच्या कालावधीत चित्रपटगृहांनी प्रेक्षकांकडून एसजीएसटी वसुल न करता ती रक्कम स्वत: शासनाच्या तिजोरीत भरावी, त्यांना त्या रकमेचा परतावा करण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. परतावा देण्यासाठीची कार्यपध्दती राज्य विक्रिकर आयुक्त निश्चित करणार आहेत.
००००००००००००
