‘डिटेक्ट, डिसरप्ट अँड डिस्ट्रॉय’च्या माध्यमातून नार्को-दहशतवादाचा समूळ नायनाट केला जाईल : गृहमंत्र्यांनी तीन वर्षांचा रोडमॅप सादर केला
भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित गुंतागुंतीच्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निर्णायक नेतृत्वाचा विचार केला जातो, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे नाव ठळकपणे समोर येते. स्पष्ट रणनीती, कालबद्ध नियोजन आणि परिणामाभिमुख अंमलबजावणी ही त्यांच्या नेतृत्वाची वैशिष्ट्ये बनली आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रमांना यशस्वीपणे निर्णायक टप्प्यावर नेल्यानंतर आता त्यांचे पुढील ध्येय म्हणजे भारताला अमली पदार्थ आणि नार्को-दहशतवादाच्या संपूर्ण परिसंस्थेतून मुक्त करणे हे आहे.
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी केवळ अमली पदार्थांच्या जप्तीत वाढ करण्यापुरता मर्यादित न राहता, उत्पादन, तस्करी, वित्तपुरवठा आणि वितरण या संपूर्ण साखळीचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने व्यापक तीन वर्षांचा रोडमॅप तयार केला आहे.
या दृष्टीकोनातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी)ची दहावी सर्वोच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीदरम्यान व्हिजन डॉक्युमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल (2026–2029) प्रकाशित करण्यात आले, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) चा वार्षिक अहवाल सादर करण्यात आला आणि सुमारे ₹6,000 कोटी मूल्याचे जप्त करण्यात आलेले 2,09,500 किलोग्रॅम अमली पदार्थ नष्ट करण्यासाठी ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाईट कॅम्पेन सुरू करण्यात आले. ही केवळ एक नियमित सरकारी बैठक नव्हती, तर ठोस कृतींना कालबद्ध रणनीतीची जोड देत “अमली पदार्थमुक्त भारत” या उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नशामुक्त भारत’ या संकल्पनेनुसार अमित शाह यांनी “डिटेक्ट, डिसरप्ट अँड डिस्ट्रॉय” या तत्त्वावर आधारित स्पष्ट आणि बहुस्तरीय रणनीती तयार केली आहे. या धोरणाची सुरुवात अमली पदार्थांच्या नेटवर्कची अचूक ओळख पटविण्यापासून होते. त्यानंतर पुरवठा साखळी, आर्थिक पायाभूत व्यवस्था आणि कार्यप्रणाली विस्कळीत करून अखेरीस संपूर्ण परिसंस्थेचे अशा प्रकारे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट आहे की ती पुन्हा उभी राहू शकणार नाही. पुढील तीन वर्षांसाठी ही चौकट भारताच्या राष्ट्रीय अमली पदार्थविरोधी धोरणाचा मुख्य आधार ठरणार आहे.
अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची अमली पदार्थांविरोधातील मोहीम गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व वेगाने पुढे सरकली आहे. शून्य सहनशीलता आणि नेटवर्क-केंद्रित अंमलबजावणी या धोरणाच्या मार्गदर्शनाखाली, 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भारताने सुमारे ₹1.84 लाख कोटी मूल्याचे अमली पदार्थ जप्त केले आहेत, जवळपास ₹90,000 कोटी मूल्याचे अमली पदार्थ नष्ट केले आहेत, लाखो किलोग्रॅम अमली पदार्थ जप्त केले आहेत आणि बेकायदेशीर अफू लागवडीविरोधात विक्रमी कारवाई केली आहे. ही आकडेवारी केवळ कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या प्रभावी कार्यक्षमतेचेच नव्हे, तर अमली पदार्थांच्या संपूर्ण परिसंस्थेचे मुळापासून उच्चाटन करण्यासाठी अमित शाह यांच्या परिणामाभिमुख रणनीतीचे आणि दृढ निश्चयाचेही प्रतीक आहे.
अमित शाह यांच्या नेतृत्वाचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांचे मोजता येण्याजोग्या परिणामांमध्ये रूपांतर करण्याची त्यांची बांधिलकी. त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये स्पष्ट उद्दिष्टे, कालबद्ध अंमलबजावणी आणि कठोर अंमलबजावणी यांचा समन्वय साधून भारतासमोरील सर्वात कठीण अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांना तोंड दिले गेले आहे. कलम 370 रद्द करणे, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकीवादाविरोधातील निर्णायक कारवाई आणि भारताची अंतर्गत सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी राबविण्यात आलेले विविध उपक्रम हे या प्रशासन पद्धतीची ठळक उदाहरणे आहेत. या उपाययोजनांमुळे अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या आव्हानांवर मोठ्या प्रमाणात मात करण्यात यश आले आहे.
आता त्याच निर्धाराने अमित शाह यांनी अमली पदार्थमुक्त भारत हे राष्ट्रीय अजेंड्यावरील सर्वोच्च प्राधान्याचे उद्दिष्ट बनविले आहे. हा तीन वर्षांचा रोडमॅप केवळ अमली पदार्थांच्या तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यापुरता मर्यादित नसून, नार्को-दहशतवादाच्या संपूर्ण परिसंस्थेचे मुळापासून उच्चाटन करण्याचे ध्येय त्यामागे आहे. निर्धारित कालमर्यादेनुसार या रणनीतीची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास, अमली पदार्थ आणि नार्को-दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात भारताला आजवरचे सर्वात व्यापक आणि निर्णायक यश मिळवून देण्याची क्षमता या योजनेत आहे.
