पुणे: महाराष्ट्रातील विधी महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अपारदर्शक मान्यता प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीत तातडीने हस्तक्षेप करून विधी शिक्षण, विद्यार्थी आणि शासन अनुदानित महाविद्यालयांचे संरक्षण करण्याची मागणी माजी आमदार मोहन जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे
महाराष्ट्रातील विधी शिक्षण आज अभूतपूर्व संकटातून जात आहे. चालू प्रवेश प्रक्रियेत पाच वर्षीय एलएल.बी. अभ्यासक्रमासाठी केवळ 56 विधी महाविद्यालयांना आणि तीन वर्षीय एलएल.बी. अभ्यासक्रमासाठी केवळ 93 विधी महाविद्यालयांना प्रवेशासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. परिणामी, राज्यातील 200 हून अधिक जुनी, शासन अनुदानित व अनेक दशकांपासून गुणवत्तापूर्ण विधी शिक्षण देणारी महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेपासून वगळली गेली आहेत.
यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले असून, विशेषतः ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, शोषित व वंचित समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांना विधी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. शासन अनुदानित महाविद्यालये ही अशा विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची महत्त्वाची केंद्रे आहेत. त्यांनाच प्रवेश प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे हे सामाजिक न्याय व समान संधी या संविधानिक मूल्यांवर आघात करणारे आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून सन 2008 पासून गुणवत्तेच्या नावाखाली मान्यता प्रक्रिया राबविली जात आहे. गुणवत्तेचा आग्रह स्वागतार्ह असला तरी त्यासाठी अवलंबली जाणारी कार्यपद्धती पारदर्शक, उत्तरदायी व न्याय्य असणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने प्रत्यक्षात अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी लाखो रुपयांचे मान्यता शुल्क आकारले जाते. शासन अनुदानित महाविद्यालयांकडे उत्पन्नाचे स्वतंत्र स्रोत नसतानाही ही रक्कम भरण्याची सक्ती केली जाते. अनेक वेळा शुल्क व दंडाबाबत अधिकृत पावत्या, स्पष्ट लेखी आदेश किंवा संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार संस्थांकडून केली जाते. कोणत्या त्रुटीसाठी किती दंड आकारला जाणार याचे सार्वजनिक निकष उपलब्ध नाहीत.
याशिवाय, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया इन्स्पेक्शन फीच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारते; मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष शैक्षणिक तपासणी संबंधित विद्यापीठामार्फत केली जाते. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र इन्स्पेक्शन फी आकारण्यामागील आधार, त्याचा उपयोग आणि त्याची आवश्यकता याबाबत संपूर्ण पारदर्शकता असणे अत्यावश्यक आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ही देशातील विधीतज्ञांची सर्वोच्च वैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे तिच्याकडून सर्वोच्च पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन अपेक्षित आहे. तथापि, अनेक संस्थांच्या अनुभवातून अशी भावना व्यक्त केली जात आहे की, मान्यता प्रक्रियेतील अनेक निर्णय, शुल्क आकारणी, त्रुटींची नोंद व दंड आकारणी याबाबत पुरेशा लेखी नोंदी व पारदर्शक कार्यपद्धती दिसून येत नाही.
म्हणूनच केवळ कागदोपत्री नियमांची तपासणी करून चालणार नाही. प्रत्यक्षात मान्यता प्रक्रिया कशी राबविली जाते, निर्णय कशा प्रकारे घेतले जातात, शुल्क व दंड निश्चित करण्याचे निकष काय आहेत, संबंधित संस्थांना नैसर्गिक न्यायाची संधी दिली जाते का, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि उत्तरदायी आहे का, याची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे.
भारतीय संविधानाचा उद्देश न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या मूल्यांवर आधारित लोकशाही बळकट करणे हा आहे. विधी शिक्षण हे नागरिकांपर्यंत संविधान आणि कायद्याचे ज्ञान पोहोचविणारे महत्त्वाचे माध्यम आहे. त्यामुळे विधी शिक्षणालाच संकटात आणणारी कोणतीही व्यवस्था लोकशाहीच्या हिताची ठरू शकत नाही.
दरवर्षी महाराष्ट्रात सुमारे 25,000 विद्यार्थी तीन वर्षीय आणि 13,000 विद्यार्थी पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतात. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेपासून वगळल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
प्रमुख मागण्या
1. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मान्यता प्रक्रियेची स्वतंत्र, निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
2. मान्यता शुल्क, दंड व तपासणी प्रक्रियेचे सर्व निकष सार्वजनिक करण्यात यावेत.
3. सर्व शुल्क, दंड व निर्णयांची अधिकृत पावती, लेखी आदेश व अभिलेख देणे बंधनकारक करण्यात यावे.
4. पात्र शासन अनुदानित विधी महाविद्यालयांना तात्पुरती प्रवेश मान्यता देऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे.
5. शासन अनुदानित विधी महाविद्यालयांसाठी बार कौन्सिलकडून आकारले जाणारे मान्यता शुल्क वाजवी ठेवण्यात यावे. अन्यथा या शुल्काची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र किंवा राज्य शासनाने घ्यावी.
6. इन्स्पेक्शन फीच्या नावाने आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचा पुनर्विचार करण्यात यावा. प्रत्यक्ष तपासणी विद्यापीठामार्फत होत असल्यास त्याच कामासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारण्याची आवश्यकता स्पष्ट करण्यात यावी.
7. मान्यता प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष कार्यपद्धती, शुल्क व दंड आकारणीची प्रक्रिया, निर्णयप्रक्रिया आणि पारदर्शकतेची स्वतंत्र न्यायालयीन किंवा निवृत्त उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात यावी.
8. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन चालू शैक्षणिक वर्षासाठी विशेष उपाययोजना करून प्रवेश प्रक्रियेतून वगळलेल्या पात्र अनुदानित महाविद्यालयांना दिलासा देण्यात यावा.
विधी शिक्षण हे केवळ व्यावसायिक शिक्षण नसून भारतीय संविधान आणि लोकशाही मजबूत करण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे विधी शिक्षणावर आर्थिक, प्रशासकीय किंवा अपारदर्शक प्रक्रियांमुळे निर्माण झालेले संकट दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार यांनी तातडीने पावले उचलून ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी नम्र परंतु ठाम विनंती.
