पुणे, दि.२२: ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला गती देण्यासाठी तसेच शेतकरी, महिला आणि तरुणांना पशुपालनाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेसाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास २६ नोव्हेंबर पासून सुरुवात होणार असून, अर्ज मंजुरीची प्रक्रियाही टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढी पालन, मधमाशी पालन, कुक्कुटपक्षी आणि वराह पालन तसेच वैरण उत्पादन व पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी आवश्यक संसाधनांच्या उभारणीसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे पशुपालकांना केवळ उत्पादक न ठेवता उद्योजक बनविण्यावर भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, व्यवसायवृद्धी आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे.
*ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?*
इच्छुक पशुपालक व शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांची निवड करावी. अर्जदार स्वतःच्या मोबाईल, संगणक, महा-ई-सेवा केंद्र किंवा आपले सरकार केंद्राच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
अर्जासाठी महा-आयडीद्वारे लॉगिन करणे आवश्यक असून, त्यासाठी महा-डीबीटी २.० पोर्टलवर आधार प्रमाणीकरण करून महा-आयडी तयार करावा. महा-आयडी क्रमांक मिळण्यासाठी साधारणतः २४ तासांचा कालावधी लागू शकतो.
ज्या अर्जदारांच्या नावावर जमीन आहे, मात्र फार्मर आयडी तयार नाही, त्यांनी ॲग्रीस्टॅकच्या फार्मर रजिस्ट्री पोर्टलवर नोंदणी करून फार्मर आयडी तयार करावा. जमीन आवश्यक असलेल्या योजनांसाठी फार्मर आयडी व जमिनीची माहिती आवश्यक राहणार आहे.
*पात्रतेनुसार योजनांची निवड*
अर्जदाराच्या वैयक्तिक माहिती, जमीन, जात प्रवर्ग, शिधापत्रिका क्रमांक आदी तपशील महा-सारथी, यूसीडीए, ॲग्रीस्टॅक व डिजी लॉकरमधून स्वयंचलितपणे प्राप्त होणार आहेत. माहिती प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराला आवश्यक तपशील भरावा लागेल.
अर्जदाराने ज्या योजनेसाठी पात्रता आहे, ती योजना अर्जामध्ये दिसेल. शेतकरी गट, एफपीओ किंवा संस्था पात्र असलेल्या योजनांसाठी संबंधित संस्थेच्या प्रतिनिधींनी स्वतःच्या महा-आयडीद्वारे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्ज सादर करताना आवश्यक घटकांची काळजीपूर्वक निवड करावी. अर्ज सादर केल्यानंतर योजना किंवा घटक बदलता येणार नसल्याने अर्जातील माहिती अचूक भरणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती भरल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो.
*लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना*
एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ मिळणार आहे. लाभाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने आधार संलग्न बँक खात्यात जमा होणार आहे.
अर्जदारांनी बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असल्याची खात्री करावी.
पशुधनाची भारत पशुधन प्रणालीवरील नोंदणी अद्ययावत ठेवावी. अर्ज प्रक्रियेत अडचण आल्यास जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात किंवा पशुसंवर्धन विभागाच्या तालुका व जिल्हास्तरीय कार्यालयात संपर्क साधावा.
योजनेबाबत दिशाभूल करणारी माहिती देऊन लाभ मिळवून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांपासून सावध राहण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागाकडून काटेकोर नियोजन करण्यात आले असून, फसवणूक आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : महाडीबीटी पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा पशुसंवर्धन विभागाच्या हेल्पलाइन व संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
*पंकजा मुंडे, मंत्री, पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, महाराष्ट्र राज्य* : ‘समृद्ध पशुधन – विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला अनुसरून ग्रामीण अर्थकारणाला अधिक गतिमान करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ गेमचेंजर ठरणार आहे. राज्यातील युवक-युवतींसाठी स्वयंरोजगाराच्या दिशा निश्चित करणाऱ्या या योजनेचा सर्व पशुपालक व शेतकरी बांधवांनी लाभ घ्यावा.
*डॉ. रामास्वामी एन., सचिव (पदुम)*: पशुजन्य उत्पादनांच्या वाढीतून राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देणारी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ही राज्य शासनाची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाची शाश्वत आणि सुत्रबद्ध विकसित प्रणाली एक रोल मॉडेल ठरेल, याची खात्री आहे.
*डॉ. किरण पाटील, पशुसंवर्धन आयुक्त*: “ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला गती देण्यासाठी व शेतकऱ्यांना व तरुणांना केवळ ‘उत्पादक’ न ठेवता सक्षम ‘उद्योजक’ बनवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ हा एक गेम चेंजर निर्णय ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गावपातळीवर स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार असून, पात्र लाभार्थ्यांनी याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. पशुसंवर्धन विभाग या योजनेच्या पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहे.”
००००


