मुंबई, १३ मे २०२४: मलाबार समूहाच्या सुमारे ७७,००० वंचित समाजघटकांतील मुलींना शैक्षणिक प्रगतीसाठी मदतकारक शिष्यवृत्ती उपक्रमाच्या विरोधात समाज-माध्यम मंचावर बदनामी आणि चुकीची माहिती प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने, गुरुवारी ९ मे रोजी, कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
न्यायालयाने मलाबार गोल्ड लिमिटेडला अंतरिम दिलासा दिला आणि प्रतिवादीच्या ट्विटर हँडलवरून बदनामीकारक मजकूर ताबडतोब काढून टाकावा आणि त्या व्यक्तीला पुढील बदनामीकारक विधाने करण्यापासून रोखण्याचेही निर्देश दिले.
न्यायालयाने एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), इन्स्टाग्राम आणि मेटा प्लॅटफॉर्म्स इन्क. या समाज-माध्यम मंचांना बदनामीकारक सामग्रीशी संबंधित कोणत्याही पोस्ट किंवा टिप्पण्या काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आणि निर्दिष्ट यूआरएलवरून भविष्यात तत्सम सामग्री अपलोड करण्यास देखील न्यायालयाने मनाई केली.
केवळ एका विशिष्ट समुदायातील मुलींना शिष्यवृत्ती देण्यात येत असल्याचे दर्शविणारे एक छायाचित्र निवडक स्वरूपात प्रसिद्ध करून, शिक्षणाच्या माध्यमातून मुलींना सक्षम बनवण्याच्या व्यापक उपक्रमाकडे दुर्लक्ष करण्याच्या प्रतिवादी पक्षाच्या वृत्तीवर न्यायालयाने कठोर शब्दांत टीका केली. या कृत्यामुळे मलाबार समूहाच्या प्रतिष्ठेला आणि सद्भावनेला हानी पोहोचत असून समाजात फूट निर्माण करण्याची देखील त्यात क्षमता दिसून येते यावरही न्यायालयाने जोर दिला. शिवाय, विविध समाज-माध्यमा मंचांवर दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणे हा मलाबार समूहाच्या प्रतिष्ठेला नुकसान पोहोचवण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न आहे, असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले.
मलाबार गोल्ड लिमिटेड ही “मलाबार गोल्ड अँड डायमंड्स” या ब्रँड नावाखाली सोने, चांदी, मौल्यवान खडे, हिरे आणि प्रीमियम घड्याळे यापासून बनवलेल्या दागिन्यांचे आणि इतर वस्तूंचे उत्पादन आणि किरकोळ विक्रीत गुंतलेली एक प्रमुख कंपनी आहे.
न्यायालयाने यावर जोर दिला की मलाबार समूहाचे परोपकारी प्रयत्न, विशेषत: तरुण मुलींना त्यांची जात, पंथ किंवा धर्म काहीही असो, समूहाकडून होणारी शिष्यवृत्तीची तरतूद कौतुकपात्र आहे, हे मान्यच केले पाहिजे. भेदभावपूर्ण प्रथांच्या विपरीत, ही शिष्यवृत्ती मुलींच्या धार्मिक किंवा जातीय संबंधांऐवजी त्यांच्या प्रतिभा आणि संभाव्यतेच्या आधारावर दिली जाते, असे न्यायालयाने आवर्जून नमूद केले.
न्यायालयाने मलाबार समूहाने हाती घेतलेल्या सामाजिक दायीत्व (सीएसआर) उपक्रमांची आणि त्याच्या फलश्रुतीचीही कबुली दिली, ज्यामध्ये देशभरातील ७७,००० पेक्षा जास्त मुलींना शिष्यवृत्तीची तरतूद आणि एकंदर विविध सामाजिक कल्याणकारी उपक्रमांवरील २४६ कोटी रुपयांचा समूहाने केलेला खर्च, विशेषत: महिला सक्षमीकरणासाठी उपकारक ठरला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पीठासीन न्यायाधीशांनी अधोरेखित केले की, प्रतिवादींच्या कृतींमुळे गरीब आणि उपेक्षित लोकांच्या कल्याणासाठी परोपकारी प्रयत्नांसाठी ओळखला जाणाऱ्या मलाबार समूहासारख्या जागतिक नाममु्द्रेच्या प्रतिष्ठेला कलंक लागला आहे. या निकालाने समूहाच्या सामाजिक कल्याणासाठी सुरू असलेल्या सेवाभावी प्रयत्नांवरही प्रकाश टाकला. ॲडव्होकेट कार्ल तांबोळी यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांनी या प्रकरणी मलाबार समूहाचे प्रतिनिधित्व केले.
मलाबार समूहाचे अध्यक्ष एमपी अहमद यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने समाजाच्या मोठ्या फायद्याच्या उद्देशाने बदनामी करणाऱ्या आणि द्वेषपूर्ण प्रचारासाठी समाज-माध्यमांचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर आदेश जारी केले आहेत. मलाबार समूह अशा कारवायांमध्ये सामील असलेल्यांवर कठोर कारवाई करेल यावर देखील त्यांनी भर दिला.
मलाबार गोल्ड अँड डायमंड्सबद्दल:
मलाबार गोल्ड अँड डायमंड्स ही एक अग्रगण्य वैविध्यपूर्ण भारतीय व्यवसाय समूह असलेल्या मलाबार समूहाची प्रमुख कंपनी आहे. केरळमध्ये १९९३ मध्ये स्थापित, मलाबार गोल्ड अँड डायमंड्सचे आज भारत, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका, आखाती देश आणि सुदूर पूर्व येथे कार्यालये, डिझाइन केंद्रे आणि कारखाने असून, त्या व्यतिरिक्त १३ देशांमध्ये आणि १४ घाऊक युनिट्समध्ये पसरलेल्या ३५० हून अधिक स्टोअरचे तिने मजबूत किरकोळ विक्रीचे जाळे विस्तारले आहे. ५.२ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या वार्षिक उलाढालीसह, कंपनी सध्या जागतिक स्तरावर सर्वात मोठ्या आभूषण विक्रेत्यांमध्ये सहाव्या क्रमांकावर आहे.
अधिक माहितीसाठी
, ईमेल: minakshi@p4c.in
