*”,*
महाराष्ट्राचे बजेट म्हणजे ट्रिपल इंजिनच्या हवेने फुगलेला फुगा.! केंद्राने व राज्य सरकारने शेतकरी कर्ज माफीतला ‘क, देखील बजेटमध्ये काढलेला नसल्याने सरकारच्या बजेटचा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघ जाहीर निषेध करते आहे. सरकार मधल्या मंत्र्यी, आमदारातर आजिबात ताळमेळ नाही, सगळे सगळे मंत्री पदासाठी थबवले आहेत, केंद्र सरकारचे नाफेडणे सन २०२३-२४, मध्ये कांदा खरेदीचा दर २४१० रुपये प्रति क्विंटल कांदा खरेदीसाठी जी आर काढलेला असताना आरोपी आमदार छगन भुजबळ हे २२ रुपये किलोने कांदा खरेदीचा प्रस्ताव सभागृहांमध्ये मांडतात.? असे डोक्यातून गेलेले आडते व्यापारी दलाल धार्जिणे ईव्हीएम मशीन मधले आमदार सरकारने पुन्ह घेऊच नयेत.! कोणत्याही शेतमालाला बेसरेट गॅरंटी हमीभाव मागताना त्यांचं डोकं ठिकाणावर नसते. यापुढे केंद्र व राज्य सरकारने “देशांमधील सर्व प्रकारच्या शेतमालाला ‘बेस रेट गॅरंटी हमीभाव, देऊनच ‘सर्व शेतमाल सरकारने पणन बाजार समित्यां मार्फत खरेदी करावा, ”तसेच देशातील शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती,, हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे तो मिळवून देणे केंद्र आणि राज्य सरकारची जबाबदारी आहे,.
भारतीय संविधानाने घालून दिलेल्या कायद्यानुसार देशव्यापी शेतकरी संवाद यात्रा आंदोलनाचे नियोजन केले आहे, आम्ही देशातल्या सर्व समविचारी केवळ शेतकऱ्यांच्या व सामाजिक संघटनांना एकत्रित करून ”शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महासंघ व एनयूबीसी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली,, *” सरसकट संपूर्ण शेतकरी कर्जमुक्ती व शेतमालाला बेस रेट गॅरंटी हमीभाव यासाठी, ”राष्ट्रीय किसान संवाद यात्रेचे,, आयोजन करण्यात आलेले आहे.
भ्रष्ट अर्थसंकल्प.
केंद्राचा शक्ति मार्ग ८५ हजार कोटींचा, तर राज्याचा भक्तिमार्ग ६५ हजार कोटींचा दोघांचा मिळून लाडका कॉन्ट्रॅक्टर साठी १.५० लाख कोटींचे लुटीची तरतूद.! सरकारच्या तिजोरीतून रस्त्याच्या नावाखाली पक्ष संघटनांच्या आमदार खासदार मंत्र्यांचा कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून खडकडाट झालेली तिजोरी लुटीचा कार्यक्रम.!
तर १५०० रुपये वाल्या आडग्या बहिणींमुळे ‘लाडक्या भावांच्या शेती व्यावसाय धोक्यात, आणि फास् गळ्यात आला आहे, ट्रिपल इंजिन सरकारच्या २०२५ मधल्या बोगस बजेटमुळे, शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही हिताचा नसलेला अर्थसंकल्प, शेतकऱ्यांचे बजेटची अक्षरशः लक्तरे अजित पवार यांच्या बजेटने वेशीवर टांगली आहेत.!
सरकारने जाहीर केलेला अर्थसंकल्प हा लाडक्या आमदार खासदार मंत्र्यांना भ्रष्टाचारासाठी प्रोत्साहन पर वजेट आहे.
अजित पवार यांनी सादर केलेल्या ट्रिपल इंजिनच्या हवेच्या फुगवट्यातील बजेटचा फुगा पाच सहा महिन्यात फुटेल, राज्य आणि केंद्र सरकारचं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला प्रोत्साहन देणार फुगवटा बजेट. प्रधानमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या ट्रिपल इंजनचे भ्रष्ट कारभारला शुभेच्छा.!
यापुढे शेतकऱ्यांना एकत्र आल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही त्यामुळे देशातील केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढणाऱ्या समविचारी शेतकरी संघटना व सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये कायदेशीर लढा उभारला जाईल, भारतीय घटनेने घालून दिलेल्या अधिकाऱ्यांचा आणि कायद्याचा वापर केवळ शेतकऱ्यांचे हितासाठी करू शेतकरी जगला तरच देश राज्य जगेन ही भावना सरकारच्या डोक्यामध्ये जोपर्यंत उतरत नाही ती उतरवण्यासाठी संघटनेच्या वतीने शेतकरी राष्ट्रीय किसान संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे ही यात्रा ३१ दिवस देशभरातील २० ते २५ राज्यांमधून देशाच्या राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना निवेदन देऊन शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती सह व शेतमालाला गॅरंटी बेसरेट हमीभाव मिळवून देईल असा विश्वास संघटनेला आहे.
