:- पुणे महानगरपालिका क्षेत्रीय कार्यालया अंतर्गत (CTPT) सार्वजनिक व वस्ती पातळीवरील शौचालय/मुताऱ्यांची दैनंदिन स्वच्छता साफसफाई तीन शिफ्ट मध्ये करणे बाबतचा टेंडर घोटाळा. बाबत कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे
१) १५ क्षेत्रीय कार्यालयात शौचालयाची एकूण संख्या १२०४ असून एकूण सीट १५१०७ आहेत
प्रत्येक सीट साठी ८५ रुपये प्रत्येक दिवशी हा खर्च पकडला आहे. म्हणजे १५१०७ × ८५ = १२,८४,०९५ प्रत्येक दिवसाचा खर्च.
२) प्रश्न असा आहे की पंच्याऐंशी रुपये हा दर कसा पकडला ?
३) ८५ रुपया खाली जर दर भरला तर टेंडर बाद होईल अशी टेंडरची अट आहे. अजब अट घातली आहे.
जर एखादा कॉन्ट्रॅक्टर असं म्हणला की ६० रुपयात करतो पन्नास रुपयात करतो तर तो बाद….
अरे वा.. असे पहिलेच टेंडर बघितले आहे.
४) २०२२ ते २५ या प्रशासक काळात दरवर्षी अंदाजे वीस कोटी रुपये शौचालय दुरुस्तीसाठी खर्च झालेला आहे आपण खात्याकडनं खात्री करून घ्यावी.
५) झोन क्रमांक १ मध्ये नगर रोड ढोले पाटील आणि येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयात एकंदर सीट ची संख्या ३१२४ × ८५ रुपये = २,६५,५४० रुपये प्रत्येक दिवशी × ३६५ = ९,६९,२२,१०० रुपये इतका खर्च होणार आहे पण टेंडर काढले आहे २३,९१,४०,७०० म्हणजे १४ कोटी २२ लाख १८ हजार ६०० याचा हिशोबच नाही.
६) झोन क्रमांक ५ कसबा- विश्रामबाग, बिबवेवाडी, भवानी पेठ एकूण संख्या २९४५ × ८५ = १,४४,५८५ प्रत्येक दिवशी × ३६५ = ५,२७,७३,५२५
टेंडर काढले आहे २२ कोटी २८ लाख ८३ हजार ६०० म्हणजे १३ कोटी १५ लाख १४ हजार ९७५ ज्यादा रक्कम.
७) बजेटमध्ये किती तरतूद आहे माहिती घेताना असे धक्कादायक लक्षात आले की बजेटमध्ये या नावाने हेड देखील ओपन केलेले नाही. म्हणजे बजेट शून्य टेंडर १०० कोटी.
८) महानगरपालिकेचे जे सेवक हे काम करत आहेत त्यांची संख्या किती आणि त्यांना दुसरे कुठले पर्यायी काम देणार याबाबत कुठेही एक ओळ देखील घनकचरा विभागाने आपणाकडे सादर केलेल्या निवेदनात नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री , आमदार, प्रशासकीय अधिकारी आदींना पाठवण्यात आल्या आहेत
९) इतर तीन विभागातील झोनचे टेंडर तपासले तर जवळपास प्रत्येक उपायुक्तकडे पंधरा पंधरा कोटी रुपये जास्त रक्कम पकडली आहे.
१०) हा सगळा बोगस प्रकार आहे.
११) अतिरिक्त आयुक्त नायर साहेब यांची संपूर्ण दिशाभूल करून हा प्रस्ताव आपणाकडे पाठवला.
१२) प्रथम वर्गीकरणाद्वारे ही रक्कम उपलब्ध करून घ्यावी लागेल त्यासाठी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेचे मान्यता घ्यावी लागेल आणि त्यानंतरच टेंडर काढावे लागेल या सगळ्या प्रक्रियेला बगल देऊन प्रशासन बेकायदेशीर काम करत आहे.
१३) झाडण कामातील बहुसंख्य ठेकेदार यात आहे.
१४) रिंग करण्याचा प्रयत्न झाला.
१५) आता सेटलमेंट साठी प्रयत्न चालू आहेत.
१६) पात्र-अपात्र हा एक हुकमी डाव टाकण्यात येणार आहे.
१७) इंदूर मॉडेलचा विचार केला तर पुणे महानगरपालिकेला एक रुपया देखील खर्च येत नाही आपले अधिकारी इंदूरला जाऊन आले आहेत मी देखील जाऊन आलेलो आहे आत्ताच्या घनकचरा विभागाच्या प्रमुखांना पाठवा आणि अभ्यास करायला सांगा.
आमची आपणास विनंती आहे आपण या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी “शंभर कोटी” रुपये म्हणजे छोटी रक्कम नाही. ही रक्कम प्रामाणिक करदात्यांच्या करातून आपल्याकडे जमा होते.
आम्ही या विषयात राज्य सरकारकडे दाद मागणार आहोत परंतु जोपर्यंत प्रस्ताव मंजूर होत नाही तोपर्यंत राज्य सरकार यात हस्तक्षेप करू शकत नाही परंतु राज्य सरकारच्या कानावर सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या कानावर हा विषय निश्चित घालत आहोत, त्याचप्रमाणे पुणे शहरातील खासदार तथा केंद्रीय राज्यमंत्री राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री नगर विकास राज्यमंत्री आणि आमदार महोदय यांच्याकडे ही सर्व तपशील देत आहोत.
आत्ताच्या या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कुठल्याही लोकप्रतिनिधीचा सहभाग नाही हे प्रशासनाने चालवलेला खेळ आहे यात पुण्याची बदनामी होत आहे या पत्राच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री , आमदार, प्रशासकीय अधिकारी आदींना पाठवण्यात आल्या आहेत
